Census UP 2027: पांच जनवरी की रात 12 बजे तक जन्मे बच्चे भी होंगे जनगणना में शामिल, मृतक हो जाएंगे बाहर
UP Census 2027: प्रदेश में जनगणना के दूसरे चरण में आबादी का पूरा ब्योरा जुटाने के लिए यह व्यवस्था की ...और पढ़ें

निदेशक एवं मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी, उत्तर प्रदेश, शीतल वर्मा
HighLights
स्वगणना में 16 से 30 नवंबर तक घर बैठे भर सकेंगे 40 सवालों के जवाब
एक दिसंबर से घर-घर पहुंचेंगे 5.60 लाख गणनाकर्मी, प्रत्येक को 180 से 200 मकानों की जिम्मेदारी
राज्य ब्यूरो, लखनऊ । आपके घर में पांच जनवरी की रात 12 बजे तक बच्चे का जन्म होता है तो उसका नाम भी जनगणना में दर्ज किया जाएगा। वहीं, इस समय सीमा से पहले मृत्यु होने पर संबंधित व्यक्ति का नाम गणना से हटा दिया जाएगा।
प्रदेश में जनगणना के दूसरे चरण में आबादी का पूरा ब्योरा जुटाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। इसकी शुरुआत 16 नवंबर से स्वगणना के साथ होगी। यानी अब आप घर बैठे अपने परिवार के सदस्यों से जुड़ी 40 सवालों की जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक करीब 5.60 लाख गणनाकर्मी घर-घर पहुंचकर परिवार और उनके सदस्यों का विवरण जुटाएंगे।
जनगणना निदेशक एवं उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने शनिवार को प्रेसवार्ता में बताया कि 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना का मौका मिलेगा। इसके लिए पोर्टल पर परिवार से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। प्रक्रिया पूरी होने पर विशेष पहचान संख्या (एसईआइडी) मिलेगी।
प्रगणक के घर पहुंचने पर यह संख्या बतानी होगी, ताकि पहले से दर्ज जानकारी का मिलान और सत्यापन किया जा सके। जिन परिवारों ने स्वगणना नहीं की होगी, उनका विवरण प्रगणक मौके पर ही दर्ज करेंगे। चार जनवरी की रात को बेघर लोगों की गणना की जाएगी।
इसमें फुटपाथ, पुलों, फ्लाईओवर के नीचे और खुले स्थानों पर रहने वाले लोग शामिल होंगे। इसके बाद पांच से नौ जनवरी तक पुनरीक्षण का काम होगा। इस दौरान जन्म और मृत्यु के मामलों के आधार पर गणना का ब्योरा दुरुस्त किया जाएगा।
घर के हर सदस्य से जुड़े होंगे सवाल
जनसंख्या गणना में परिवार के मुखिया से संबंध, नाम, लिंग, जन्मतिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, धर्म, अनुसूचित जाति-जनजाति और जाति की जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा भाषा, शिक्षा, दिव्यांगता, रोजगार, पेशा, कार्यस्थल और पलायन से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। महिलाओं से प्रजनन संबंधी जानकारी भी ली जाएगी।
इसमें उनके जीवित बच्चों की संख्या, अब तक जन्मे जीवित बच्चों की कुल संख्या और पिछले एक वर्ष में जन्मे बच्चों का ब्योरा शामिल होगा। हालांकि, सभी 40 सवाल हर व्यक्ति से नहीं पूछे जाएंगे। मसलन, बच्चों से रोजगार और पलायन से जुड़े सवाल नहीं होंगे। खास बात यह है कि किसी भी जानकारी के लिए आधार, जन्म प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी।
प्रदेश के 7500 गांवों में नहीं मिली आबादी
मकानों की गणना के दौरान प्रदेश में करीब 7500 ऐसे राजस्व गांव मिले, जहां एक भी व्यक्ति निवास नहीं करता है। बाढ़ और अन्य कारणों से इन गांवों से आबादी दूसरे स्थानों पर चली गई है। वहीं, कुछ ऐसे क्षेत्र भी सामने आए हैं, जो राजस्व अभिलेखों में आबादी वाले गांव के रूप में दर्ज नहीं हैं, लेकिन वहां लोग रह रहे हैं। दूसरे चरण की गणना सभी आबादी क्षेत्र को शामिल किया गया है।
यहां करें स्वगणना
पोर्टल : se.census.gov.in
हेल्पलाइन : 1855
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