उद्योगों में रखे जाएंगे सीमित अवधि कर्मचारी, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जुड़ेंगे चार बड़े नगर

लखनऊ (जेएनएन)। प्रदेश में मौसमी कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयां आवश्यकता के अनुसार सीमित अवधि के लिए कर्मचारी रख सकेंगी। इससे वस्त्र आधारित उद्योगों या निर्यात आधारित उद्योगों को सहूलियत मिलेगी। इसके लिए मंगलवार को कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक मॉडल स्थायी आदेश (प्रथम संशोधन)-2017 के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस संशोधन में नियत अवधि कर्मचारी को कर्मकार की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। नियति अवधि कर्मचारी के कार्य के घंटे, मजदूरी, भत्ते, और अन्य लाभ किसी स्थायी कर्मकार से कम नहीं होंगे। वह स्थायी कर्मकार के लिए उपलब्ध सभी कानूनी लाभों को आनुपातिक रूप से प्राप्त करने का पात्र होगा। नियोजक आवश्यकतानुसार काम बढऩे पर नियत अवधि वाले कर्मचारियों को नियोजित कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे कर्मकारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे तथा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में मदद मिलेगी। 

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निर्माण श्रमिकों के लिए आसान हुआ आवास

प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए सुगमता से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसके लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। कैबिनेट ने मंगलवार को 'उप्र भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) नियमावली-2017 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब श्रमिकों के अंशदान को न्यूनतम पांच वर्ष से घटाकर न्यूनतम एक वर्ष किया गया है। इससे अधिक से अधिक आर्थिक सहायता का लाभ हासिल हो सकेगा।

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वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद और अयोध्या जोड़ेंगे 

पर्यटन से जुड़े चार प्रमुख नगर अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी और इलाहाबाद अब पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से लिंक किये जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र को इस एक्सप्रेस-वे से लिंक किये जाने के साथ ही इसमें कई और महत्वपूर्ण बदलाव किये गए हैं। इस एक्सप्रेस-वे को बनाने की शुरुआत पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार ने की थी लेकिन, अब इसमें कई बड़े बदलाव कर दिये गए हैं। इसके आठ पैकेजों को सरकार ने अपने खर्च पर पूरा करने का फैसला किया है। इसके क्रियान्वयन के लिए नए सिरे से निर्माणकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। प्रमुख सचिव सूचना व यूपीडा के सीइओ अवनीश अवस्थी ने बताया कि आठों पैकेजों के निर्माणकर्ताओं के चयन के लिए नवीन बिड प्रक्रिया के माध्यम से पहले चरण में निर्माणकर्ताओं की शार्ट लिस्टिंग हेतु रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन अभिलेख तैयार किया गया है।

90 प्रतिशत भूमि इस माह तक खरीद

परियोजना के आरओडब्लू हेतु वांछित कुल भूमि 4332 हेक्टेयर में से लगभग 84 प्रतिशत भूमि भूखंड स्वामियों से खरीद ली गई है। 90 प्रतिशत भूमि इस माह तक खरीद ली जाएगी। फाइनेंसियल और टेक्निकल बिड की प्रक्रिया 20 से 25 मार्च तक पूरी हो जाएगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा चार लेन प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे अयोध्या लिंक एक्सप्रेस-वे के रूप में विकसित करने की कार्यवाही की जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए नई बिड प्रक्रिया में ई-टेंडरिंग के जरिये निर्माणकर्ताओं के चयन के लिए दो चरणों में निविदा आमंत्रित की जाएगी। गोरखपुर से इस परियोजना को जोडऩे के लिए परामर्शी का चयन कर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे की प्री फिजिबिलिटी का अध्ययन कराया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वाराणसी और आजमगढ़ के बीच एनएच 28, एनएच 33 को दो लेन से चार लेन का उच्चीकरण किया जा रहा है। इसमें आजमगढ़ के लिए एक बाईपास भी प्रस्तावित है। यह वाराणसी को आगे जोड़ेगा जिससे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से वाराणसी से भी संपर्क स्थापित हो जाएगा। ये सड़कें 15 वर्ष के लिए निर्मित होंगी। सरकार एक्सप्रेस-वे के लिए दो हजार करोड़ रुपये का कर्ज भी लेगी। 

कूड़ेभार में बनेगा एयर स्ट्रिप 

आगरा एक्सप्रेस-वे की तरह ही पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भी एयर स्ट्रिप बनेगा। अवनीश अवस्थी ने बताया कि सुलतानपुर जिले के कूड़ेभार में तीन हजार मीटर में एयर स्ट्रिप बनाया जाएगा। इससे वायुसेना के लड़ाकू विमान को उतारने की सुविधा मिलेगी।

बढ़ेगी सड़क की चौड़ाई 

कैबिनेट ने एक्सप्रेस-वे की चौड़ाई बढ़ाने का फैसला किया है। पहले यह 110 मीटर प्रस्तावित थी लेकिन, अब इसे 120 मीटर किया जाएगा। इससे भविष्य में अन्य योजनाओं को विस्तार देने में सहूलियत मिलेगी।