कैबिनेट: 24 जिलों में स्थायी लोक अदालतें, मॉडल शॉप के अंदर बैठकर पी सकेंगे शराब
संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश में कुल 385 मॉडल शॉप हैं जहां खरीदार को अंदर बैठकर पीने की छूट होगी।
लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक प्राधिकरण के अधीन प्रदेश के 24 जिलों में स्थायी लोक अदालतों का गठन होगा। कैबिनेट ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। योजना का यह तीसरा चरण है। इसके पहले दो चरणों में क्रमश: 23 और 24 जिलों में लोक अदालतों का गठन हो चुका है। प्रदेश सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों के गठन की प्रक्रिया 2011 से ही संचालित कर रही है। 2011 से 2017 के बीच पहले और दूसरे चरणों में 47 स्थायी लोक अदालतों में 16166 मुकदमों का निस्तारण किया गया है। अब तीसरे चरण में अंबेडकरनगर, जालौन, जौनपुर, अमरोहा, कौशांबी, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, हमीरपुर, भदोही, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फीरोजाबाद, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महराजगंज, महोबा, मऊ, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, औरैया, बागपत, संतकबीरनगर और कासगंज में स्थायी लोक अदालतें गठित होंगी।
अंब्रेला स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट को मंजूरी
कैबिनेट ने एनएचआई की सड़कों के लिए अंब्रेला स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए हर राज्यों को स्टैंडर्ड प्रोफार्मा भेजा था। इसके तहत केंद्र और राज्य के बीच होने वाले समझौते के लिए प्रारूप दिये गये थे। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब नेशनल हाईवे बनाने की व्यवस्था ऑटोमेटिक एनएचएआइ के पास चली जाएगी। इस एग्रीमेंट की वजह से अलग-अलग सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव को लेकर हर बार कैबिनेट में जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए विभागीय मंत्री की अनुमति ही पर्याप्त होगी।
ओबरा में 36 वर्ष पुराने ब्वायलर को बंद करने की मंजूरी
ओबरा तापीय परियोजना की इकाई संख्या आठ में कैबिनेट ने आंशिक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस इकाई में एक ब्वायलर है जिसकी 25 वर्ष की उम्र पूरी करने पर ही बदलने की व्यवस्था है, लेकिन 36 वर्ष बाद भी संचालित था। पिछली सरकार ने इसे चलाने के लिए 130 करोड़ रुपये की योजना बनाई थी जिसमें दस प्रतिशत 13 करोड़ रुपये भुगतान भी हो चुका है। एनर्जी टास्क फोर्स और विशेषज्ञों ने इसे बंद करने की सलाह दी थी। जिसके तहत यह प्रस्ताव आया था।
अब मॉडल शॉप के अंदर बैठकर पी सकेंगे शराब
संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 24 क में अध्यादेश के जरिये संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश में कुल 385 मॉडल शॉप हैं जहां खरीदार को अंदर बैठकर पीने की छूट रही है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और निर्देश था कि सरकार इसकी नियमावली बनाए। संशोधन के जरिये मॉडल शॉप में बैठकर शराब पीने की सहूलियत को नियम में शामिल किया गया है। इस व्यवस्था से प्रदेश को 1300 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी।
रमाला चीनी मिल के क्षमता विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट ने बागपत जिले के सहकारी चीनी मिल रमाला की 5000 टीसीडी की क्षमता वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले यह 2750 टीसीडी की थी। यहां 27 मेगावाट का पावर प्लांट भी लगेगा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इससे 34 हजार किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और सात हजार अप्रत्यक्ष और एक हजार प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इस मिल पर कुल 302 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।