उत्तर प्रदेश में सीएनजी 3:30 रुपये सस्ती करने का फैसला

लखनऊ (जेएनएन)। उद्योग और यातायात आदि कई महत्वपूर्ण कार्यों में नेचुरल गैस का प्रयोग होता है। इसके उपभोक्ताओं को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। योगी सरकार ने दस प्रतिशत से कर घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है जिससे सीएनजी प्रति किलोग्राम 3:30 रुपये सस्ती हो जाएगी। सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह विसंगति थी कि उत्तर प्रदेश के मुकाबले दिल्ली में सीएनजी किलो पीछे साढ़े तीन रुपये सस्ती थी। इस फैसले से विसंगति दूर हुई और उप्र के लोगों के लिए लाभ का रास्ता खुला है। कैबिनेट ने नेचुरल गैस के मूल्य संवद्र्धित कर की दर पांच प्रतिशत किये जाने का फैसला किया है। इससे उप्र के लोगों के दिल्ली के दर के बराबर सीएनजी मिल सकेगी। 

सपा सरकार में बर्खास्त ईओ बहाल

सपा सरकार के फैसले पलटने में योगी सरकार लगातार रिकार्ड बना रही है। मंगलवार की कैबिनेट में भी एक महत्वपूर्ण फैसले को पलट दिया गया। नगर पालिका परिषद रामपुर के बर्खास्त अधिशासी अधिकारी निहाल चंद के बहाली प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। निहाल चंद की बर्खास्ती के प्रस्ताव की संस्तुति तब कैबिनेट की बैठक में हुई थी। चूंकि तत्कालीन नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खां का रामपुर गृह जिला है, इसलिए वहां उनका विशेष हस्तक्षेप होता था। वैसे भी नगर पालिका परिषद रामपुर के कई अधिशासी अधिकारियों पर सरकार का डंडा चला और निलंबन तक की सजा भुगतनी पड़ी लेकिन, निहाल चंद से नाराजगी इस कदर थी कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। सरकार के प्रवक्ता ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट ने सशर्त निहाल चंद की बहाली का फैसला किया है। लोक सेवा आयोग के प्रस्ताव पर उनकी बर्खास्तगी हुई थी। कैबिनेट ने निहाल चंद की तीन वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोकने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उनकी सेवा में वापसी का फैसला किया है। शासन ने परीक्षण के उपरांत उन्हें पूर्व में मिले दंड से मुक्त किया है। 

चीनी मिलों से किसानों को राहत-रोजगार

वर्ष 2008 से बंद गोरखपुर जिले की पिपराइच और 1999 से बंद बस्ती जिले की मुंडेरवा चीनी मिल के शुभारंभ पर आने वाले खर्च को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गन्ना विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सुरेश राणा ने बताया कि पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिल का शुभारंभ किया जा रहा है। इससे 60 हजार किसानों को लाभ मिलेगा तथा 17 हजार रोजगार सृजित होंगे। पिपराइच मिल पांच हजार टीसीडी क्षमता की होगी। अगले वर्ष इसकी पेराई शुरू हो जाएगी और इस पर 401 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसमें 18 मेगावाट का पावर प्लांट लगेगा, जबकि 60 किलोलीटर क्षमता की आसवानी की भी स्थापना होगी। इससे 30 हजार किसानों को लाभ मिलेगा और 8500 रोजगार मिलेंगे। मुंडेरवा चीनी मिल भी पांच हजार टीसीडी क्षमता की होगी और यहां भी 18 मेगावाट पावर प्लांट लगेगा। इस मिल से भी 30 हजार किसानों को लाभ मिलेगा और 8500 रोजगार सृजित होंगे। इस मिल पर 314 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 

पोषाहार में राज्य सरकार के हिस्से के 540 करोड़ की मंजूरी 

समन्वित बाल विकास योजना के तहत केंद्र सरकार ने छह अक्टूबर, 2017 से अनुपूरक पोषाहार की पुनरीक्षित दर लागू की है। इसके केंद्र और राज्य का अलग-अलग अंश होता है। कैबिनेट ने राज्य सरकार के हिस्से में आने वाले 540 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय वहन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में इससे बड़ी संख्या में छोटे बच्चे, कुपोषित, गर्भवती और किशोरियों को लाभ मिलेगा। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में छह माह से छह वर्ष के सामान्य रूप से 99.98 लाख बच्चे, अति कुपोषित 21.72 लाख बच्चे, गर्भवती 31.14 लाख महिलाएं हैं। इनको पोषाहार वितरित करने के लिए सरकार टेंडर कराएगी। 

एनओसी के लिए ओसीएम प्रणाली को मंजूरी

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं संशोधित जल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उद्योगों एवं स्थानीय निकायों को बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करने के उपरान्त सहमति प्राप्त करना जरूरी होता है। योगी सरकार ने सहमति, अनापत्ति या प्राधिकार संबंधी आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए ऑनलाइन कंसेंट मानीटरिंग (ओसीएम) प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसकी समय सीमा निर्धारित करने के लिए सहमति नियमावली में भी संशोधन किया गया है। प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अब आन लाइन आवेदन के बाद बीस दिन में ही एनओसी मिल जाएगी। 

विधानमंडल सत्रावसान को मंजूरी 

कैबिनेट ने विधान मंडल के दोनों सदनों के सत्रावधान के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। 

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को चिकित्सा सुविधा 

कैबिनेट ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को चिकित्सा सुविधा देने का फैसला किया है। सरकार इसकी प्रतिपूर्ति करेगी। 

इलाहाबाद में बनेंगे दो विकास खंड 

इलाहाबाद जिले में दो नये विकास खंड सृजित होंगे। सहसो और ऋंगवेरपुरम के सृजन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।