बसपा ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का बंगला खाली कराने का नोटिस त्रुटिपूर्ण

लखनऊ (जेएनएन)। समाजवादी पार्टी के सरंक्षक मुलायम सिंह यादव के बाद अब बहुजन समाज पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बसपा सुप्रीमो मायावती को बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आवंटित बंगला खाली न कराने का आग्रह किया है। बसपा ने तर्क दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को बंगला खाली करने के लिए दिया गया नोटिस त्रुटिपूर्ण है। जब तक नोटिस ठीक नहीं भेजा जाता है, तब तक बंगला खाली नहीं होगा।

बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के साथ नेता विधानमंडल लालजी वर्मा ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। बसपा के नेताओं के लाल बहादुर शास्त्री भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भेंट के बाद कहा कि वर्तमान समय में बसपा मुखिया मायावती जिस बंगला 13 ए में रह रही हैं वह कांशीराम विश्राम स्थल के रूप में बना है। इसको लेकर बसपा शासन में केबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया था। वहां पर मायावती एक छोटे स्थान में रह रही थी।

उनके यह स्थान खाली कर देने के बाद भी कांशीराम विश्राम स्थल बना रहेगा। सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि इस बारे जरूरी कागजात मुख्यमंत्री को सौंप दिये है।सतीश चंद्र मिश्र ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें बंगले के आदेश से संबंधित कागजात सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सही तथ्यों से सीएम को अवगत कराया है और सीएम को आदेशों की कॉपी दे दी है। सतीश चंद्र मिश्र ने बताया कि 2011 में कहा गया था यादगार स्थल के रूप में होगा। यदि किसी भी परिस्थिति में बंगले को खाली कराया जाता है तो वह बंगला कांशीराम विश्राम स्थल के रूप में ही रहेगा। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि मायावती बंगले के एक छोटे स्थल में रहेंगी। उन्होंने कहा कि बतौर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नाम 6 माल एवेन्यू बंगला आवंटित किया गया था। शासन से उसे खाली करने का नोटिस जारी नहीं हुआ है।

बसपा सुप्रीमो को बंगला खाली करने का नोटिस त्रुटिपूर्ण है। अत: इस बारे में आदेश दुरस्त होने तक पूर्व सीएम मायावती को बंगले में रहने दिया जाये। उन्होंने बताया कि मायावती का बंगला तो 6 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर है जिसे वह खाली करने को तैयार हैं। कांशीराम विश्राम स्थल में इसलिए रहती थीं ताकि इसकी उचित देखभाल हो सके। मायावती फिलहाल नए घर में शिफ्ट होने वाली हैं जो उनके पुराने पते के बिल्कुल पास ही है।मायावती ने 6 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग वाले सरकारी बंगले को खाली करने के लिए समय मांगा है। उन्होंने कहा है कि कांशीराम विश्राम स्थल में काम करने वाले कर्मचारी वहीं रहते थे लिहाजा जब तक उनके लिए कोई व्यवस्था ना हो तब तक का वक्त उन्हें दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने के आदेश के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं को दौरा शुरू हो गया। कई पूर्व मुख्यमंत्री अपने आवास को बचाने के प्रयास में जुट गए। मायावती ने अपने सरकारी आवास को बचाने के लिए मान्यवर कांशीराम विश्राम स्थल का बोर्ड लगवा दिया। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि 13 A माल एवेन्यू , बंगला कांशीरामजी यादगार स्थल के रूप में बना है और यह एक कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोई औचित्य नहीं बनता

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 में भी एक एनजीओ की याचिका पर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास खाली करने का निर्देश जारी किया था लेकिन तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने पुराने कानून में संशोधन कर यूपी मिनिस्टर सैलरी अलॉटमेंट एंड फैसिलिटी अमेंडमेंट एक्ट 2016 विधानसभा से पास करा लिया था।  सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगले की सुविधा दिलवाई थी। दो वर्ष बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका देते हुए बंगला खाली करने को कहा है।

इस पर सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने राज्य संपत्ति विभाग को पत्र लिखकर दो साल का समय मांगा था जिस पर अब विभाग ने अपना फैसला दिया है। राज्य संपत्ति विभाग का कहना है कि पूर्व सीएम से सरकारी आवास खाली कराने में सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेशों का पालन किया जा रहा है। अखिलेश व मुलायम के दो वर्ष का समय मांगने पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इस बात का कोई औचित्य नहीं रह गया है। संपत्ति विभाग इस बारे में अब तो न्याय विभाग से भी राय ले रहा है। 

मुलायम सिंह यादव ने निजी सचिव के माध्यम से एक पत्र राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश कुमार शुक्ला को भिजवाया जिसे प्राप्त कर लिया गया है। अखिलेश-मुलायम जहां बंगला खाली करने के लिए समय मांग रहे हैं तो पूर्व सीएम राजनाथ सिंह ने तो सामान दूसरे घर में शिफ्ट भी कर लिया है। इसके अलावा कल्याण सिंह भी बंगला खाली करने में लगे हुए हैं।