भाजपा ने कहा- रायबरेली प्रकरण कांग्रेस व सपा की साजिश, राज्यपाल से मुकदमा समाप्त करने की मांग

लखनऊ, जेएनएन। रायबरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा जहां इस मामले में कूद पड़ी हैं, वहीं भाजपा ने भी उन्हें घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गुरुवार को भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल राम नाईक को पत्र सौंपकर रायबरेली प्रकरण को कांग्रेस का षड्यंत्र बताया।

भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से रायबरेली जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके परिवार पर दर्ज कराये गये झूठे मुकदमों को समाप्त कराने की मांग की है। गुरुवार शाम भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल भाजपा मुख्यालय से प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर और महामंत्री विद्यासागर सोनकर की अगुआई में राजभवन पहुंचा। इसमें रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार व एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह भी थे।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को अगवत कराया कि रायबरेली मामले में कांग्रेस और सपा ने दुर्घटना को अपराध प्रचारित कर सरकार को बदनाम करने और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है। इस साजिश के पीछे मूल वजह सोनिया गांधी के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह का मजबूती से चुनाव लड़ना है। इसीलिए दबाव बनाने के लिए कांग्रेस द्वारा दिनेश के भाई जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ताकि उनका चुनाव प्रभावित हो। दिनेश ने भी राज्यपाल के समक्ष अपना पक्ष रखा। कहा कि रायबरेली की विधायक अदिति सिंह की गाड़ी तेज रफ्तार की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी लेकिन, उसे हमला बताकर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। बताया कि जिला पंचायत सदस्यों को मध्य प्रदेश सरकार की सुरक्षा में एक होटल में बंधक बनाकर रखा गया था।

उन्होंने कहा, अदिति सिंह के पिता पूर्व विधायक अखिलेश सिंह पर भी गंभीर मामलों के मुकदमे दर्ज हैं। टोल प्लाजा की घटना तथा विधायक के एक्सीडेंट से एमएलसी दिनेश प्रताप का किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है। आरोप लगाया कि प्रियंका वाड्रा की शह पर अखिलेश सिंह एक दुर्घटना को अपराध बताकर शोर मचा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश मंत्री अनूप गुप्ता, मुख्यालय प्रभारी भारत दीक्षित, क्षेत्रीय अध्यक्ष सुरेश तिवारी, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी हिमांशु दुबे, झांसी से भाजपा उम्मीदवार अनुराग शर्मा तथा अखिलेश अवस्थी ने राज्यपाल से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में जिला पंचायत सदस्यों को जबरन रखने तथा भ्रामक खबरे फैलाने वाले कांग्रेसी नेताओं की असलियत उजागर होनी चाहिए।

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