Move to Jagran APP

नगर निगम से लेकर नगर पंचायतों तक में बुरा हाल, 1700 हेक्टेयर भूमि पर अब भी कब्जे

जिलाधिकारी ने फिर जारी की नोटिस, नहीं जाग रहे अफसर। सरकार का निर्देश, फिर भी कब्जेदारों पर अफसर नर्म।

By JagranEdited By: Published: Fri, 25 May 2018 11:32 AM (IST)Updated: Fri, 25 May 2018 11:34 AM (IST)
नगर निगम से लेकर नगर पंचायतों तक में बुरा हाल, 1700 हेक्टेयर भूमि पर अब भी कब्जे
नगर निगम से लेकर नगर पंचायतों तक में बुरा हाल, 1700 हेक्टेयर भूमि पर अब भी कब्जे

लखनऊ[राजीव बाजपेयी]। नगर निगम के दावे तमाम हैं मगर सरकार के निर्देश के बावजूद अवैध कब्जेदारों के खिलाफ अफसर नर्म हैं। दरियादिली का यह आलम है कि निगम की करीब 164 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है, जिसमें केवल 15 हेक्टेयर जमीन पर से ही कब्जा हटाया जा सका है। ऐसा ही हाल तमाम सरकारी महकमों का है। राजधानी में जमीन के इन आकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि अधिकाश सरकारी महकमे जमीनों पर से अवैध अतिक्रमण हटाने में कतई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री के कई बार निर्देश के बावजूद अभी तक राजधानी में ही करीब डेढ़ हजार हेक्टेयर से अधिक सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं। टास्क फोर्स सवालों के घेरे में

loksabha election banner

सरकार की प्राथमिकता थी कि एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन कर अवैध कब्जों से जमीनों को मुक्त कराया जाए। राजधानी में कुल 22645 स्थानों पर 2448.25648 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जे थे। एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स के गठन के बाद से प्रशासन ने करीब 2811 स्थानों से करीब 758.079 हेक्टेयर जमीन पर से अतिक्रमण हटाया।

नहीं मानता आवास विकास

सरकारी आकड़े कह रहे हैं कि आवास विकास परिषद की भी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं लेकिन अफसर मानने को तैयार नहीं हैं। समीक्षा बैटक में खुद अफसरों ने दावा किया कि परिषद की जमीनों पर कब्जे नहीं हैं। इस पर प्रशासन ने उनसे लिखित में देने को कहा है।

लापरवाह महकमों को नोटिस

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सरकारी जमीनों पर से अवैध कब्जे हटाने में दिलचस्पी नहीं दिखाने वाले सरकारी महकमों को नोटिस जारी किया है। जिनको नोटिस जारी किया है उनमें नगर निगम, सिंचाई, आवास विकास, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बीकेटी, इटौंजा और महोना नगर पंचायत, लेसा, बेसिक शिक्षा अधिकारी, आबकारी अधिकारी, कृषि अधिकारी और पंचायत राज अधिकारी हैं। तहसीलों में अवैध कब्जे

सदर तहसील : 365.22 हेक्टेयर

बीकेटी : 591.888 हेक्टेयर

सरोजनीनगर : 445.341 हेक्टेयर

मलिहाबाद : 427.443 हेक्टेयर

मोहनलालगंज : 106.719 हेक्टेयर

शहरी क्षेत्र में

नगर निगम : 163.513 हेक्टेयर

एलडीए : 1.383 हेक्टेयर

आवास विकास : 10 हेक्टेयर

नगर पंचायतों में

बीकेटी : 56.640 हेक्टेयर

इटौंजा : 2.162 हेक्टेयर

महोना : 2.718 हेक्टेयर

वन विभाग : 236 हेक्टेयर

सिचाई विभाग : 22.524 हेक्टेयर

लेसा : .82222 हेक्टेयर।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.