Jagran investigation: परवान नहीं चढ़ पाई पूर्व PM की परियोजना, झटका 80 करोड़ रुपये का-दौड़ा नहीं करंट

लखनऊ [अजय श्रीवास्तव]। Jagran investigation: कूड़े से बिजली बनाने को डब्ल्यूटीई (वेस्ट टू एनर्जी) प्लांट तो लगा दिए जाते हैं, पर इनसे बिजली नहीं बन पाती। हां, करोड़ों का बिल जरूर बन जाता है। कल हमने इस पड़ताल में बताया था कि किस तरह वाराणसी में ऐसे तीन प्लांट पर करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिए गए। आज लखनऊ से यह पड़ताल पढ़ें, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की परियोजना फलीभूत नहीं हो सकी और 80 करोड़ रुपये की लागत वाला प्लांट कूड़े में तब्दील हो गया। अब नया प्लांट लगाने की तैयारी है।  

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (नेडा), नगर निगम और निजी कंपनी की लापरवाही थी अथवा भ्रष्टाचार, यह जांच का विषय है, लेकिन सच यही है कि करोड़ों खपाने के बाद भी बिजली तैयार नहीं। कर्ज न अदा करने के कारण बंधक बनी परियोजना के बाहर फिलहाल सुरक्षा गार्ड तैनात हैं, तो अंदर मशीनों में जंग लग गई है।

लखनऊ के सांसद के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में लखनऊ को कूड़े से बिजली बनाने की यह परियोजना दी थी। दावा था कि यह देश का सबसे बेहतर डब्ल्यूटीई प्लांट होगा, लेकिन यह परियोजना भ्रष्टाचार अथवा अनियोजन की ऐसी भेंट चढ़ी कि आखिरकार उसमें ताला लटक गया।

चेन्नई की कंपनी को मिला था काम

चेन्नई की एशिया बायोएनर्जी कंपनी को यह काम दिया गया था, लेकिन पहले कूड़े को सही और बाद में अनुपयोगी बताकर कंपनी ने उसका उपयोग करने से मना कर दिया। हाल यह है कि हरदोई रोड स्थित भरावनखुर्द में स्थापित हुआ संयंत्र आइडीएफसी (इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन) के पास बंधक है। करीब 80 करोड़ रुपये की इस परियोजना में गैरपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने 15 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया था और शेष रकम आइडीएफसी और एलआइसी ने लोन के रूप में दी थी।

मात्र आधा मेगावाट बनी बिजली, फिर रुका करंट 

परियोजना के लिए नगर निगम सदन ने 20 जनवरी 2001 को तीस वर्ष के लिए सात एकड़ और 13 जून 2003 को दो एकड़ भूमि की लीज डीड दी थी। लीज रेंट एक रुपये प्रति वर्गमीटर तय किया गया था। परियोजना 23 जून 2003 को शुरू हो गई थी और शुरुआती समय में बिजली बनाने का प्रयास भी हुआ था। दावा था कि आधा मेगावाट बिजली बनने लगी है, जिसका उपयोग परियोजना स्थल पर ही किया जा रहा है।  

कूड़े की खींचतान को बताया वजह 

कुछ समय बाद कूड़े की गुणवत्ता को लेकर नगर निगम और एशिया बायोएनर्जी के बीच जंग शुरू हो गई। कहा गया कि सडऩे वाला गीला कूड़ा दिया जा रहा है, जबकि उच्च च्वलनशील शुष्क कूड़े की जरूरत है। कंपनी के अफसरों का दावा था कि कूड़े में सिल्ट आ रही है, जिससे मशीनें चोक हो गईं। विवाद बढ़ता गया और नोडल एजेंसी नेडा की भूमिका मूक दर्शक की बनी रही। कंपनी ने निगम की तरफ से दिए जा रहे कूड़े के 25 प्रतिशत भाग को अनुपयोगी बताते हुए रिजेक्ट कर दिया। अंतत: अक्टूबर 2004 तक यह 92.7 प्रतिशत तक हो गया। इसके बाद प्लांट पर ताला लग गया। क्या कूड़े की पर्याप्त उपलब्धता का आकलन किए बिना ही 80 करोड़ का यह प्लांट डाल दिया गया था? यदि हां, तो यह लापरवाही है, नहीं तो धांधली। लेकिन इस सवाल का जवाब देने को कोई भी अफसर तैयार नहीं है।

परियोजना क्या थी

• 12 सौ मीट्रिक टन कूड़े से पांच मेगावाट बिजली बननी थी
• 80 करोड़ रुपये कुल लागत की परियोजना        
• बिजली बनाने का जिम्मा एशिया बायोएनर्जी कंपनी को दिया गया था
• नगर निगम को हर साल मिलने थे 13.30 करोड़ रुपये

अफसर अनजान बने...

सचिव नेडा अनिल कुमार के मुताबिक, पुराना मामला है। तब तैनात रहे अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अब नई परियोजना...

नगर निगम आयुक्त के डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि प्लांट कर्ज अदा न होने के कारण बंधक है। नगर निगम ने जमीन दी थी और उसे कूड़ा देना था, लेकिन कंपनी बिजली नहीं बना सकी। सभी मशीनें पूरी तरह से बेकार हो चुकी हैं। अब नई परियोजना तैयार हो रही है।