विवादित ढांचा विध्वंस केस में कल्याण सिंह को राहत, दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर मिली जमानत

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। कल्याण सिंह की तरफ से इस मामले में सरेंडर एप्लीकेशन डाली गई है। इस पर सुनवाई के बाद उनको दो लाख रुपया के निजी मुचलके पर जमानत दी गई।

अयोध्या के विवादित विध्वंस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सीबीआई की विशेष कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कल्याण सिंह को दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने मामले में कल्याण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने कल्याण सिंह के खिलाफ 153 ए,153 बी व 295 आपराधिक साजिश की धारा के तहत नियम विरुद्ध इकट्ठा होने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने, आपराधिक साजिश में आरोप तय किया। अब सीबीआई विशेष जज अयोध्या प्रकरण की कोर्ट में कल्याण सिंह पर मुकदमा चलेगा। इसी मामले में गवाही इस समय ट्रायल पर चल रही है। 

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विशेष कोर्ट रोज इस मामले में सुनवाई कर रही है। इस मामले में रोज गवाही दर्ज हो रही है। इससे पहले शुक्रवार को कल्याण सिंह लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। पेश होते ही कल्याण सिंह को हिरासत में ले लिया गया। कल्याण सिंह की तरफ से मामले में जमानत अर्जी भी दाखिल कर दी गई। वकीलों ने उनकी खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत अर्जी दाखिल की। 

6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में ढांचा गिराया गया था, उस समय कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इस मामले में सीबीआइ की याचिका पर कल्याण सिंह के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मांगी गई थी। कल्याण सिंह को छोड़कर इस केस में अन्य सभी आरोपी जमानत पर हैं। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सीबीआइ की विशेष अदालत ने कल्याण सिंह को कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश जारी किया।

कल्याण सिंह के राजस्थान के राज्यपाल पद से हटने के बाद सीबीआइ से कोर्ट ने दस्तावेजी प्रमाण की मांग की थी। अब तक सीबीआइ की तरफ से दस्तावेज पेश न करने के बावजूद कोर्ट ने यह आदेश किया है। इससे पहले कल्याण सिंह ने कहा था कि वो सीबीआइ कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा तथा महंत नृत्य गोपाल दास जमानत पर हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल, 2017 को भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के आरोप फिर से बहाल करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि 1992 में विवादित ढांचा विध्वंस के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मुकदमे का सामना करने के लिए आरोपी के तौर पर बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को संवैधानिक छूट मिली हुई है। जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी, उस समय कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल के पद पर थे। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक और दीवानी मामलों से छूट प्रदान की गई है।