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अब अटारी फार्म से बढ़ेगी सैनिक पुनर्वास निधि

अटारी फार्म का निरीक्षण करने पहुंचे राज्यपाल राम नाईक।

By JagranEdited By: Published: Thu, 12 Apr 2018 01:17 PM (IST)Updated: Thu, 12 Apr 2018 01:17 PM (IST)
अब अटारी फार्म से बढ़ेगी सैनिक पुनर्वास निधि
अब अटारी फार्म से बढ़ेगी सैनिक पुनर्वास निधि

लखनऊ[जागरण संवाददाता]। सेना में तैनात और सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों के आश्रितों के कल्याण के लिए बनी सैनिक पुनर्वास निधि में वृद्धि की जाएगी। इसके लिए सैनिक पुनर्वास निधि अटारी फार्म की आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने यह निर्देश अटारी फार्म के निरीक्षण के दौरान दिए। राज्यपाल कई अधिकारियों व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ अटारी फार्म पहुंचे। राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि बिजली व कानून व्यवस्था दो ही चीजें ऐसी है, जो प्रगति के पथ को संवारती हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट से हुई आय से पूर्व सैनिक के परिवारों को मदद दी जाती है। इस प्रकार के ट्रस्ट पूरे देश मे यूपी व उत्तराखंड दो जगह ही हैं। राज्य सरकार ने 10 करोड़ ट्रस्ट के कार्पस फंड में दिए हैं। टाटा ट्रस्ट भी सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए साढ़े तीन साल में 75 लाख रुपये छात्रवृत्ति देगी। घाटे में चल रहे 1342.05 एकड़ फार्म की 1082.96 एकड़ भूमि लखनऊ और 259.09 एकड़ भूमि हरदोई जिले में आती है। इसकी दशा सुधारने के लिए प्रगतिशील किसानों व अधिकारियों ने कई प्रकार फसलों व सौर ऊर्जा प्लाट लगाए जाने की बात कही। कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि प्रयोग के तौर पर फार्म को पाच -पाच बीघा जमीन ठेके पर देकर आय को बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल ने आए हुए लोगों से सुझाव मागने पर कौशाम्बी के किसान आरपी सिंह ने कहा कि लेमन ग्रास, खस व अन्य फसलों के माध्यम से हम पाच करोड़ की आय कर फार्म को दे सकते हैं। निदेशक नेडा अरविंद कुमार सिंह ने सुझाव दिया कि यहा पर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पॉवर प्लाट लग सकता है। अभीतक 75 मेगावाट का प्लाट बुंदेलखंड में लगा है लेकिन यहा पर 100 मेगावाट का लगाया जा सकता है। राज्यपाल के पूछने पर कि सोलर पावर प्लाट लगने से आसपास गर्मी बढ़ सकती है। इसपर जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के राज्य समन्वय सदस्य पीएस ओझा ने बताया कि अगर 3 फीट के छायादार पेड़ लगा दिए जाएं तो कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। राज्यपाल ने कहा कि यहा आए सभी अधिकारी 30 दिन के अंदर अपने-अपने प्रस्ताव दें, इनका अवलोकन कर राज्य सरकार को अग्रसारित किया जाएगा।

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