IT सिटी बदलेगी किसानों की किस्मत, एक एकड़ के लिए 1.10 करोड़ देगी योगी सरकार; जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण का काम

यह योजना सीतापुर रोड, हरदोई रोड, आइआइएम रोड, बेला, ककौली और अल्लूनगर डिगुरिया के पास है। महत्वाकांक्षी प्रबंध नगर योजना की जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहा गतिरोध लगभग समाप्त हो गया है।

वजह, एलडीए के भूमि अधिग्रहण को सिर्फ 44 किसानों ने चुनौती दिया था, उनमें से 36 किसान पहले ही सहमति पत्र दे चुके हैं, अब अन्य किसानों को भी एलडीए साथ लेगा। एलडीए की ओर से शासन को प्रबंध नगर योजना के दो नाम सुझाव गए हैं। इनमें पहले पर चंद्रिका योजना और दूसरे पर एआइ सिटी नाम रखे जाने पर मंथन किया जा रहा है। फिलहाल अंतिम फैसला शासन को करना है।

शहर के रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई दिशा 

योजना में 795 से 800 एकड़ ग्रीन बेल्ट की जमीन पर पीपीपी माडल के तहत 1500 से 2000 करोड़ रुपये की लागत से मनोरंजन पार्क बनाने का प्रस्ताव है। इस योजना से शहर के रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा मिलेगी।

इसका नाम 'एआइ सिटी' रखा जाता है तो यह इलाका आने वाले समय में बड़े टेक्नोलाजी और आइटी हब के रूप में विकसित होगा, जिससे रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे।

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योजना के तहत आने वाले अधिकांश किसानों ने भूमि अधिग्रहण के लिए एलडीए को अपना लिखित सहमति सौंपेंगे। किसानों के साथ एलडीए के वरिष्ठ अधिकारियों की बातचीत शुरू हो गई है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि दीपावली बाद किसानों से सहमति पत्र लिया जाएगा।

हाईकोर्ट में लंबित प्रकरण का निस्तारण होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही निर्णय आएगा एलडीए आवासीय योजना को धरातल पर उतारेगा। दो नाम सुझाए गए हैं।