लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने बताया कि राज्य में 2.14 करोड़ किसानों का डेटा अंकित कर उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रदान की जा चुकी है, जबकि लगभग चार लाख लाभार्थी किसानों का डेटा अंकित करने का काम तेजी से कराया जा रहा है। बुधवार को विभागीय समीक्षा के बाद कृषि मंत्री ने बताया कि विभिन्न जिलों में लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने और गलत मैपिंग के विवादों को समन्वय बनाकर निपटाने को कहा गया है।

कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने बताया संविदा कर्मियों को लेकर विभिन्न जिलों से आ रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए उनको श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन अवश्य प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सोलर पंपों की स्थापना में तेजी लाने और किसाानों को यंत्रीकरण का अधिकतम लाभ देने की भी हिदायत दी। साथ हीखरीफ फसलों के लिए पर्याप्त बीज व खाद की उपलब्धता होने की जानकारी दी।

एफपीओ गठन पर जोर : केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के साथ जिलों में अधिक से अधिक एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) गठित करने पर जोर देते हुए कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने बताया कि जिन एफपीओ के पास पर्याप्त संसाधन है, उनको एक से अधिक जिलों में काम करने की अनुमति होगी। भूमि संरक्षण के कार्य में तेजी लाने के लिए उन्होंने जिला प्रशासन में बेहतर समन्वय बनाने की बात कही। किसानों को नवीनतम तकनीक का लाभ दिलाने के लिए वैज्ञानिकों से वर्चुअल संवाद बनाने का सुझाव भी दिया। बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, निदेशक सोराज सिंह, विनोद कुमार सिंह, विष्णु प्रताप सिंह व रमेश राय भी मौजूद थे।

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