After Ayodhya Verdict : सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश : अयोध्या के फैसले पर 15 दिसंबर तक रहें सतर्क
After Ayodhya Verdict मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की सराहना की है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि अभी पंद्रह दिसंबर तक समुचित और सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंध रखे जाएं।
लखनऊ, जेएनएन। अयोध्या में रामलला के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में अभी शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर प्रदेश के सीएम बेहद गंभीर हैं। प्रदेश में हर तरफ शांति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की सराहना की है। इसके साथ ही निर्देश दिए हैं कि इस मामले में अभी पंद्रह दिसंबर तक समुचित और सुदृढ़ सुरक्षा प्रबंध रखे जाएं। उन्होंने फुट पेट्रोलिंग, यूपी-112 पेट्रोलिंग, पीस कमेटियों, धर्मगुरुओं और समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संपर्क और संवाद बनाए रखने के लिए कहा है।
कानून व्यवस्था और अन्य विभिन्न विषयों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। जनपद और मंडलस्तरीय अधिकारियों सहित विभिन्न जोन व रेंज के पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया। योगी ने महिला संबंधी अपराधों पर तेजी से कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों में संतोषजनक प्रगति हुई है। इसी प्रकार महिला और समाज के अन्य कमजोर वर्गों से जुड़े अपराधों में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उद्योग बंधु के साथ अनिवार्य रूप से जनपद और मंडल स्तर पर बैठकें करें। इन्वेस्टर्स समिट से जुड़े प्रस्तावों के लंबित मामलों पर तेजी से कार्यवाही कर समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रेंज स्तर पर साइबर थाने खोलें।
30 नवंबर तक स्वेटर न बांटे तो डीएम और बीएसए पर कार्रवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को 30 नवंबर तक हर हाल में स्वेटर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा कि इसमें शिथिलता पाए जाने पर संबंधित जिलाधिकारी और बीएसए पर कार्रवाई होगी।
जनसुनवाई पोर्टल में डिफॉल्टर दस जिलों को चेतावनी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसुनवाई पोर्टल पर मुख्यमंत्री संदर्भ, ऑनलाइन संदर्भ और पीजी पोर्टल की भी समीक्षा की। जिलाधिकारी स्तर पर टॉप 10 असंतोषजनक निस्तारण वाले 10 डिफॉल्टर जिलों अलीगढ़, बहराइच, सुल्तानपुर, चंदौली, बाराबंकी, वाराणसी, भदोही, मऊ, संतकबीरनगर और अंबेडकरनगर की चर्चा करते हुए कहा कि इस स्थिति में सुधार लाया जाए। इसी तरह पुलिस अधीक्षक स्तर पर डिफॉल्टर जिलों का संज्ञान लिया। इससे पहले मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी और डीजीपी ओपी सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।