पहले होगी कार्रवाई फिर होगी सुनवाई, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट बने एसीपी हजरतगंज

लखनऊ, जेएनएन। सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज अभय कुमार मिश्र को पुलिस आयुक्त सुजीत पांडेय ने एक माह के लिए विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट बनाया है। एसीपी हजरतगंज एक माह तक पूरे जनपद के मामलों की सुनवाई करेंगे। शनिवार को एसीपी ने पुलिस आयुक्त के कोर्ट में सुनवाई की। इस दौरान शांति भंग व अन्य 22 प्रकरण का निस्तारण किया।

हजरतगंज सर्किल के मामलों की सुनवाई का जिम्मा एसीपी कृष्णानगर अमित कुमार राय को सौंपा गया है। एक माह के भीतर सभी एसीपी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद सभी एसीपी अपने निर्धारित कोर्ट में सुनवाई करेंगे। एसीपी हजरतगंज पुलिस आयुक्त के कोर्ट में एक माह तक बैठकर मामलों की सुनवाई करेंगे। यही नहीं नगर में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की अनुमति भी एसीपी की ओर से ही दी जाएगी।

बैठकों का दौर जारी : नई प्रणाली लागू होने के बाद बैठकों का सिलसिला जारी है। पुलिस उप आयुक्त अपने क्षेत्र के अपर पुलिस उप आयुक्त के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं अपर पुलिस उप आयुक्त एसीपी के साथ कार्य योजना पर मंथन कर रहे हैं। कार्यालय निर्धारित होने के बाद फरियादी भी पहुंचने लगे हैं।

पुलिस को मिलीं नई शक्तियां : ल्लपुलिस धारा 144 लागू कर सकेगी ल्लगुंडा एक्ट के विधिक अधिकार ल्लविष अधिनियम- 1919 के विधिक अधिकार ल्लअनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम-1956 के विधि अधिकार ल्लविस्फोटक अधिनियम के विधिक अधिकार ल्लयूरी गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 के विधिक अधिकार समेत अन्य।

पुलिस लाइन के संगोष्ठी सदन में शनिवार को एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें सभी डीसीपी और एसीपी को दिल्ली की कमिश्नर प्रणाली का पाठ पढ़ाया गया। कमिश्नर प्रणाली में पुलिस अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियों और शक्तियों के बारे में बताया गया। यहां दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर ने दिल्ली की कमिश्नर प्रणाली से लखनऊ के डीसीपी और एसीपी को अवगत कराया। साथ ही वहां की वर्किंग के बारे में भी बताया। बैठक में ज्वाइंट कमिश्नर नीलाब्जा चौधरी और नवीन अरोड़ा भी मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों की अध्यक्षता में ही बैठक हुई। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों ने कमिश्नर प्रणाली में प्रदान की गई जिम्मेदारियों और शक्तियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही वर्किग को अच्छे ढंग से निर्वहन करने के लिये जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए। किसी भी स्तर पर होने वाली परेशानियों पर विचार-विमर्श कर संबंधित अधिकारियों को उसके उचित तरीके से अवगत कराया गया।