यूपी में 68500 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने उठाया आरक्षण का मुद्दा, केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात

अभ्यर्थियों के मुताबिक, 68500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण से जुड़ी विसंगतियों को लेकर वे लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मामले में अभ्यर्थियों के हित में स्पष्ट संस्तुति/आदेश जारी किया है, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी उसका प्रभावी अनुपालन नहीं हुआ है।

आंदोलनकारियों के अनुसार, आयोग की संस्तुति में अन्य पिछड़ा वर्ग के उन अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण मानते हुए नियमानुसार नियुक्ति देने की बात कही गई है, जिन्होंने 150 में 60 अंक यानी 40 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

अभ्यर्थियों का दावा है कि संस्तुति के अनुपालन से ओबीसी के साथ ही दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को भी लाभ मिल सकता है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अभ्यर्थियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना।

आश्वासन दिया कि वह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर इस विषय को उनके सामने रखेंगी। साथ ही अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करने की बात कही।

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