तालबेहट के ग्राम न्यायालय को मिले न्यायाधीश

तालबेहट (ललितपुर):

तहसील बार असोसिएशन के नेतृत्व में तालबेहट के ग्राम न्यायालय में न्यायाधीश की माँग को लेकर चल रहा आन्दोलन अन्जाम तक पहुँच गया। वकीलों की माँग पर उच्च न्यायालय ने ग्राम न्यायालय के लिये न्यायाधीश की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है, जिससे अधिवक्ताओं व वादकारियों में खुशी का माहौल है।

पिछले करीब एक वर्ष से तालबेहट के ग्राम न्यायालय में न्यायाधीश का पद रिक्त चल रहा था, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के वादकारियों को छोटे-छोटे विवादों में भी सुलभ और सस्ता न्याय नहीं मिल पा रहा था। ग्राम न्यायालय में न्यायाधीश की माँग को लेकर तहसील बार असोसिएशन ने पिछले दिनों क्रमबद्ध आन्दोलन की घोषणा कर आन्दोलन शुरू कर दिया था। वकीलों द्वारा किया जा रहा आन्दोलन बुधवार को परवान चढ़ गया। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने तालबेहट के ग्राम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। जिससे अब ग्राम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बताया गया कि आगामी 24 जून को न्यायाधीश सूरज मिश्रा तालबेहट के ग्राम न्यायालय का चार्ज सम्हालेंगे। ग्राम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति का आदेश जारी होते ही तालबेहट बार असोसिएशन ने बैठक बुलाकर खुशी जतायी। बार संघ के अध्यक्ष हरीराम राजपूत ने कहा कि वकीलों की माँग को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है, जिससे अब तालबेहट क्षेत्र के वादकारियों को सुलभ और सस्ता न्याय मिलेगा। वकीलों के आन्दोलन में मिले अपार जनसमर्थन पर अधिवक्ताओं ने नगर की जनता और मीडियाकर्मियों का आभार जताते हुये कहा कि जन सहयोग के बगैर कोई भी आन्दोलन या माँग पूरी नहीं हो सकती।

बैठक में बार संघ के पूर्व अध्यक्ष रूपसिंह बुन्देला, पूर्व अध्यक्ष जहेन्द्र सिंह परमार, प्रवेश श्रीवास्तव, मनोहरलाल शर्मा, राजीव जैन, बहादुर सिंह बुन्देला आदि अधिवक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किये। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष सालिगराम चौबे, विनोद अवस्थी, धनीराम रजक, सुनील तिवारी, कृपाल सिंह राजपूत, ब्रजलाल कुशवाहा, मनोज गुरूदेव, प्रदीप जैन, मानसिंह यादव, प्रदीप तिवारी, बाबूलाल नरवरिया, हरीराम श्रीवास, तोफान सिंह राजपूत, सुनील श्रीवास, इन्द्रपाल सिंह राजपूत, अमित बुन्देला, अखलेश खरे, हरभजन कुशवाहा, रमाकात सिरौठिया, लल्लनजू कुशवाहा, मनोज झा पवा, मदन मुरारी नामदेव, रामसेवक यादव मौजूद रहे। संचालन संघ के महामन्त्री नरेश कुमार पस्तोर ने किया।

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धुंधली हुयी तालबेहट में मुँसिफ कोर्ट की स्थापना

न्याय के विकेन्द्रीकरण सिद्धान्त पर सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिये तहसील मुख्यालयों में मुँसिफ कोर्ट की स्थापना के प्रदेश सरकार के निर्णय से तालबेहट लाभान्वित नहीं हो सका। लम्बी लड़ाई के बाद भी तालबेहट में मुँसिफ कोर्ट की स्थापना न होना यहाँ के लोगों के लिये बड़ी समस्या है। सियासत की चौखट पर पहुँची लड़ाई को लम्बे समय बाद भी मुकाम नहीं मिल पाया। हालाँकि पिछले कई वषरें से बार असोसिएशन तालबेहट मे मुँसिफ न्यायालय की स्थापना की माँग करता आ रहा है। यही नहीं बीते 15 फरवरी को क्षेत्रीय सासद व केन्द्रीय मन्त्री उमा भारती के नेतृत्व में क्षेत्रीय विधायक रामरतन कुशवाहा, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश कुमार सिंह लोधी व तालबेहट के बार संघ अध्यक्ष हरीराम राजपूत ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और ज्ञापन सौंपकर तालबेहट में मुँसिफ न्यायालय की माँग उठायी थी। हालाँकि मुँसिफ न्यायालय की स्थापना के लिये भूमि भी चयनित कर ली गयी है, किन्तु भूमि चयन के बाद भी मुँसिफ न्यायालय की स्थापना की पहल शुरू नहीं हो पायी है। जिससे मुँसिफ न्यायालय का रास्ता फिलहाल अभी साफ होता दिखायी नहीं दे रहा है।