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केंद्र सरकार के एक फैसले से बदला चीनी उद्योग का गणित, शुगर मिलों को राहत, एथेनॉल बनाने वाली डिस्टिलरी पर संकट

Published: Thu, 12 Nov 2026 04:59 PM (IST)

केंद्र सरकार के फैसले से चीनी उद्योग का समीकरण बदल गया है, जिसमें गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने पर ...और पढ़ें

रस से एथेनाल बनाने वाली डिस्टिलरी की कमाई पर संकट।

रस से एथेनाल बनाने वाली डिस्टिलरी की कमाई पर संकट।

HighLights

  1. गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने पर लगी रोक।

  2. चीनी मिलों को मिलेगा अधिक चीनी उत्पादन का अवसर।

  3. एथेनॉल डिस्टिलरी, खासकर अनाज आधारित, संकट में।

राकेश मिश्र, लखीमपुर। केंद्र सरकार के एक फैसले से चीनी उद्योग के भीतर उत्पादन और कमाई का समीकरण बदलने जा रहा है। गन्ने के रस, सिरप और बी-हेवी शीरे से एथेनॉल बनाने पर रोक के बाद अब इनका इस्तेमाल चीनी उत्पादन में होगा।

इससे चीनी मिलों को घरेलू बाजार में अधिक चीनी उपलब्ध कराने और बिक्री से फायदा मिलने की संभावना है, लेकिन गन्ने के रस और शीरे से एथेनॉल बनाने वाली डिस्टिलरी की कमाई पर संकट खड़ा हो गया है। दूसरी ओर अनाज आधारित डिस्टिलरी के सामने महंगे मक्के और एथेनॉल के घटे सरकारी खरीद मूल्य ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

लखीमपुर खीरी में यह फैसला खास मायने रखता है। जिले में गुलरिया और कुंभी की बलरामपुर चीनी मिल, अजबापुर की डीसीएम श्रीराम, गोला और खंभाखेड़ा की बजाज हिंदुस्थान तथा ऐरा एस्टेट स्थित गोबिंद शुगर मिल जैसी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं।

इसके अलावा मितौली क्षेत्र के अब्बासपुर (औरंगाबाद) में ग्लोबस स्पिरिट्स की आसवनी संचालित है। इन इकाइयों में अलग-अलग तकनीक के आधार पर गन्ने के उप-उत्पादों और अनाज से एथेनॉल तैयार किया जाता है।

सरकार का मकसद गन्ने के रस और बी-हेवी शीरे को एथेनॉल के बजाय चीनी उत्पादन में इस्तेमाल कर घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना है। इससे चीनी मिलों के लिए उत्पादन और बिक्री के अधिक अवसर बनेंगे।

हालांकि जिन डिस्टिलरी का उत्पादन गन्ने के रस, सिरप और बी-हेवी शीरे पर निर्भर है, उन्हें अब सी-हेवी शीरे के सीमित विकल्प के साथ उत्पादन की रणनीति बदलनी होगी। क्रिसिल के अनुमान के मुताबिक, चीनी मिलों का परिचालन मार्जिन 1.4 से 1.6 प्रतिशत अंक घट सकता है। यह अनुमान चीनी और एथेनॉल कारोबार के संयुक्त आर्थिक समीकरण से जुड़ा है।

महंगे मक्के ने अनाज आधारित इकाइयों को घेरा

अनाज आधारित डिस्टिलरी की चुनौती भी कम नहीं है। मक्का आधारित एथेनॉल का सरकारी खरीद मूल्य प्रोत्साहन सहित 71.86 रुपये से घटकर 68.86 रुपये प्रति लीटर हो गया है। लखीमपुर मंडी में मक्का का भाव 2753 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। पलिया में टूटे चावल का अंतिम उपलब्ध भाव 2250 रुपये प्रति क्विंटल रहा। महंगे कच्चे माल और घटे खरीद मूल्य के बीच उत्पादन लागत और आमदनी का अंतर बढ़ने की आशंका है।

पशु आहार और मुर्गी दाने पर भी पड़ सकता है असर

एथेनॉल बनाने के बाद निकलने वाला डीडीजीएस पशु आहार और मुर्गी दाने में इस्तेमाल होता है। अनाज आधारित उत्पादन की लागत बढ़ने या उत्पादन प्रभावित होने पर इसकी उपलब्धता और कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। इससे पशुपालकों, डेयरी संचालकों और मुर्गीपालन कारोबारियों की लागत बढ़ने की आशंका है।

मक्का की फसल लगभग 70 दिन की होती है। इसकी कीमतों में तेजी और एथेनॉल की सरकारी खरीद दरों में कटौती से ग्रेन आधारित डिस्टिलरी प्रभावित होंगी। जिन इकाइयों में ग्रेन आधारित उत्पादन की व्यवस्था नहीं है, उनके सामने कच्चे माल की उपलब्धता और लागत की चुनौती रहेगी। -अजय तिवारी, जीएम डिस्टिलरी, जुआरी इंडस्ट्रीज ऐरा।

मक्का की उपलब्धता और बाजार भाव पर फसल का क्षेत्रफल, उत्पादन और आवक निर्भर करती है। फसल तैयार होने के बाद मंडियों में आवक बढ़ने से कीमतों पर असर पड़ सकता है। किसानों को बेहतर बाजार मिलने के लिए उत्पादन और मांग के बीच संतुलन जरूरी है। -गिरीश चंद्र, उपनिदेशक कृषि।

गन्ने से एथेनॉल बनाने पर रोक का उद्देश्य चीनी के लिए गन्ने की उपलब्धता बढ़ाना है। इससे गन्ने का अधिक हिस्सा चीनी उत्पादन में इस्तेमाल हो सकेगा। चीनी मिलों के उत्पादन और किसानों के गन्ना भुगतान पर इसके प्रभाव का आकलन मिलों के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। -जितेंद्र मिश्र, जिला गन्ना अधिकारी।

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