मांगे नहीं मानीं तो किसान करेंगे आंदोलन
कराकर मुकदमा दर्ज किया जाये। शासन की गन्ना आपूर्ति सट्टा नीति के तहत कम्प्यूटर लाक न कर पर्चियों में अधिकारियों व ठेकेदार की मिली भगत से संसोधन कर अनुचित लाभ लिया जा रहा है। जिसकी जांच कराई जाए। गन्ना विभाग के अधिकारियों व कम्प्यूटरीकरण के ठेकेदार से मिलीभगत से मनमानी सीरीज की पर्चियां निकाली गई, जो समिति के अभिलेख में नहीं हैं। पर्ची सेक्शन का रिकार्ड सीलकर जांच कराई जाए। इसके साथ ही नगर पालिका परिषद के सार्वजनिक मार्ग को अवरूद्व कर दीवार , खड़ी कर अतिक्रमण व मिल के दोनों अवैध गेट व रे¨लग को गिरवाकर दोषी मिल पर जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगो पर कार्यवाही न होने पर संगठन 23 फरवरी से धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। जिसकी जिम्मेदारी शासन
लखीमपुर : राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने चीनी मिल पर गन्ना किसानों के साथ धोखाधड़ी, भुगतान, ब्याज न देने का मुकदमा दर्ज करने सहित छह सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौंपते हुए मांगे पूरी न होने पर 23 फरवरी से धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।
राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण वर्मा ने एसडीएम अखिलेश यादव को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि 21 जनवरी 2019 को उसके द्वारा एसडीएम, प्रभारी निरीक्षक को गन्ना किसानों व उनके साथ धोखाधड़ी, भुगतान और ब्याज न देने के अपराध का मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई थी। जिस पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। गन्ना विभाग के अधिकारियों और बजाज चीनी मिल के अधिकारियों की सांठगांठ के चलते चीनी बिक्री का 85 प्रतिशत धनराशि गन्ना भुगतान न करके चीनी मिल अन्य मदों में खर्च कर रही है। जिसकी मजिस्ट्रेटी जांच कराकर मुकदमा दर्ज किया जाये। शासन की गन्ना आपूर्ति सट्टा नीति के तहत कम्प्यूटर लाक न कर पर्चियों में अधिकारियों व ठेकेदार की मिली भगत से संशोधन कर अनुचित लाभ लिया जा रहा है। जिसकी जांच कराई जाए। गन्ना विभाग के अधिकारियों व कम्प्यूटरीकरण के ठेकेदार से मिलीभगत से मनमानी सीरीज की पर्चियां निकाली गई, जो समिति के अभिलेख में नहीं हैं। पर्ची सेक्शन का रिकार्ड सीलकर जांच कराई जाए। इसके साथ ही नगर पालिका परिषद के सार्वजनिक मार्ग को अवरूद्व कर दीवार , खड़ी कर अतिक्रमण व मिल के दोनों अवैध गेट व रे¨लग को गिरवाकर दोषी मिल पर जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगो पर कार्यवाही न होने पर संगठन 23 फरवरी से धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। जिसकी जिम्मेदारी शासन
प्रशासन की होगी।