किसान आयोग के गठन की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन
ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में मांग की है कि किसान आयोग का गठन, सभी फसलों का समर्थन मूल्य, स्वामी नाथन आयोग की सिफारिश सीटू के आधार पर, किसानों को पांच लाख रुपये तक का त्रण बिना ब्याज के बैंकों से, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में मिलने वाली वार्षिक धनराशि को छह हजार से 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष किया जाए। गन्ने का गत वर्ष का समय पर भुगतान न करने वाली सभी चीनी मिलों से पूरा भुगतान ब्याज सहित दिलवाया जाए। गन्ना समितियों की पर्ची, सट्टा एवं गन्ना कलेंडर आदि की फी¨डग का कार्य, गन्ने का इंडेंट बढाया जाए व जिन किसानों की पेड़ी अभी भी खड़ी है, उसका स्थलीय सर्वे कराकर पर्चियां दिलाई जाएं, किसानों का सट्टा लॉक करने व खोलने का अधिकार चीनी मिल को नहीं बल्कि गन्ना समितियों के पास हो, गांव में आवास-विहीन एवं राशनकार्ड विहीन सभी पात्र नागरिकों के उक्त कार्य गांव में ही कैंप लगाकर आनलाइन रजिस्टर कराए जाएं।
लखीमपुर: भारतीय किसान यूनियन ने गन्ना किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर एक बैठक की। जिसमें गन्ना किसानों की समस्याओं का मुद्दा छाया रहा। उसके उपरांत किसानों ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
ज्ञापन में मांग की है कि किसान आयोग का गठन, सभी फसलों का समर्थन मूल्य, स्वामी नाथन आयोग की सिफारिश सीटू के आधार पर, किसानों को पांच लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के बैंकों से, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में मिलने वाली वार्षिक धनराशि को छह हजार से 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष किया जाए। गन्ने का गत वर्ष का समय पर भुगतान न करने वाली सभी चीनी मिलों से पूरा भुगतान ब्याज सहित दिलवाया जाए। गन्ना समितियों की पर्ची, सट्टा एवं गन्ना कलेंडर आदि की फी¨डग का कार्य, गन्ने का इंडेंट बढाया जाए व जिन किसानों की पेड़ी अभी भी खड़ी है, उसका स्थलीय सर्वे कराकर पर्चियां दिलाई जाएं, किसानों का सट्टा लॉक करने व खोलने का अधिकार चीनी मिल को नहीं बल्कि गन्ना समितियों के पास हो, गांव में आवास-विहीन एवं राशनकार्ड विहीन सभी पात्र नागरिकों के उक्त कार्य गांव में ही कैंप लगाकर ऑनलाइन रजिस्टर कराए जाएं।