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किसान सम्मान निधि से पूरी हो रहीं आवश्यक जरूरतें

कुशीनगर के दुदही ब्लाक सभागार में विधायक गंगा सिंह कुशवाहा ने कहा कि सरकारी किसान सम्मान निधि से किसानों की महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी हो रही हैं इससे काफी सहूलियत हो गई है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 26 Sep 2021 12:45 AM (IST)Updated: Sun, 26 Sep 2021 12:45 AM (IST)
किसान सम्मान निधि से पूरी हो रहीं आवश्यक जरूरतें

कुशीनगर : दुदही ब्लाक सभागार में शनिवार को कृषि विभाग द्वारा ब्लाक स्तरीय किसान कल्याण, कृषि निवेश मेला ब्लाक परिसर में आयोजित हुआ। संबोधित करते हुए विधायक गंगा सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के खाते में छह हजार रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में भेजकर पुनीत कार्य किया है। फसल बीमा सहित तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है।

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प्रमुख दुदही रमावती देवी, भाजपा नेता गिरिजेश जायसवाल ने संबोधित करते हुए सरकार की नीतियों को जनकल्याणकारी बताया। बाल विकास, राजकीय उद्यान विभाग, रेशमकीट, कृषि उत्पादन मंडी समिति, पशुपालन आदि विभागों द्वारा स्टाल व प्रदर्शनी लगाई गई। अध्यक्षता दीप चंद खरवार ने की तथा संचालन सहायक विकास अधिकारी कृषि ओमप्रकाश सिंह ने किया। डा. नितिन कुमार, प्रभारी सीडीपीओ शांति पांडेय, विनोद कुशवाहा, लल्लन प्रसाद, विनोद राय, कमलेश ओझा आदि मौजूद रहे।

मेले में विभिन्न योजनाओं के तहत किया गया लाभान्वित

तमकुहीराज ब्लाक परिसर में गरीब कल्याण रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 20 लोगों को गैस चूल्हा दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पांच लाभार्थियों को 12000 रुपये का चेक, पशु पालन के लिए 20 लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। मुख्य अतिथि विधान सभा क्षेत्र प्रभारी विजय कुमार दूबे रहे। बीडीओ विनीत कुमार यादव, एडीओ एग्रीकल्चर राजेंद्र खरवार, एडीओ पंचायत शिवशंकर पाण्डेय, एपीओ निहारिका त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रधानों ने सौंपा ज्ञापन

कप्तानगंज ब्लाक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आए उत्तर प्रदेश गो-सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह को कप्तानगंज विकास खंड के प्रधानों ने मानदेय बढ़ाने के लिए ज्ञापन सौंपा। ब्लाक अध्यक्ष के प्रतिनिधि रुद्रप्रकाश सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में तीन सूत्रीय मांग की गई है।

ज्ञापन में प्रधानों ने मांग की है कि मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10,000 किया जाए, ग्राम निधि व केंद्रीय वित्त के खाते में सामुदायिक शौचालय व पंचायत सहायक का मानदेय न देकर विभागीय व्यवस्था के तहत भुगतान किया जाए। राशन वितरण की व्यवस्था में नोडल अधिकारी लेखपाल या ग्राम पंचायत सचिव को बनाया गया है, जबकि दोनों कर्मचारी न तो गांव में निवास करते हैं न ही राशन वितरण की देखरेख करते हैं। उनकी जगह वितरण की मानीटरिग और सत्यापन का अधिकार प्रधानों को दिया जाए। राजकुमारी देवी, गीता देवी, वीरेंद्र गुप्ता, धर्मराज सिंह, राजकमल मद्धेशिया, आनंद सिंह आदि मौजूद रहे।


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