प्रदेश सरकार की योजनाओं से खत्म हो रही बेरोजगारी
बेरोजगारी को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। शिक्षित युवकों व युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पादयोजना के तहत कौशांबी का चयन किया है। जनपद में बड़े पैमाने केले का उत्पादन होता है। कई समूह योजना के तहत ऋण लेकर फलों का संरक्षण कर खुद को मजबूत कर रहे हैं।
कौशांबी : बेरोजगारी को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। शिक्षित युवकों व युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी 'एक जिला एक उत्पाद'योजना के तहत कौशांबी का चयन किया है। जनपद में बड़े पैमाने केले का उत्पादन होता है। कई समूह योजना के तहत ऋण लेकर फलों का संरक्षण कर खुद को मजबूत कर रहे हैं।
प्रदेश सरकार की ओर लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं लागू की गई है, लेकिन जिले में कौशल विकास मिशन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को गति देने के लिए अफसर प्रयासरत हैं। इसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। जिले के केले का उत्पादन अधिक होता है। इसके मद्देनजर वर्ष 2018 में जनपद को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत चयनित किया गया है। इस योजना को गति देने के लिए अधिकारियों ने प्रयास किया। जिला उद्योग अधिकारी दिनेश चंद्र शास्त्री ने बताया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत जनपद में अब तक 110 लोगों व 17 समूहों को ऋण बैंकों से दिलाया गया है। सभी स्वरोजगार से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थित मजबूत कर रहे हैं। विकास खंड सरसवां क्षेत्र की रक्सौली गांव निवासी सुनीता देवी से समूह गठित किया। उन्होंने बताया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से ऋण लेकर केला चिप्स उद्योग स्थापित किया। अब गांव के 12 महिलाएं चिप्स व आचार तैयार करती है, जिसकी बिक्री दूसरे जनपद व दूसरे जनपदों में की जाती है। इस कारोबार से अच्छा मुनाफा हो रहा है। इसी प्रकार अन्य लोग योजना के तहत ऋण लेकर मजबूत हो रहे हैं।
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पीएम स्वरोजगार योजना से दिया गया 142 को ऋण
जनपद के बेरोजगारों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना को गति देने के लिए जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह समेत योजना से जुड़े अधिकारी प्रयासरत है। जिला उद्योग अधिकारी दिनेश चंद्र शास्त्री ने बताया कि पिछले चार वर्ष में 132 लोगों को योजना के तहत ऋण दिलाया गया है। ऋण देने वालों को सरकार की ओर से 25 व 35 फीसद का अनुदान भी दिया जा रहा है। शिव प्रसाद ने बताया कि स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी की तलाश में दूसरे शहर भी गए, लेकिन रोजगार नहीं मिला। इसके बाद जिला उद्योग कार्यालय में आवेदन कर पीएम स्वरोजगार योजना से दस लाख रुपये का ऋण लिया। उससे राइस मिल लगाकर रोजगार से जुड़ गया हूं। साथ ही दस और लोग उसमें काम कर रहे हैं। भरवारी के आशीष मिश्रा ने बताया कि वह पहले बेरोजगार थे। पीएम स्वरोजगार योजना से दस लाख रुपये का ऋण लेकर ओसा में ऑटो गैरेज चला रहे हैं।