केले से जुड़े उद्योग के लिए विभाग देगा अनुदान
जासं, कौशांबी : वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चयनित केला से जुड़े उद्योग लगाने वालों को प्रदेश सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार से 1.05 करोड़ रुपये जिला उद्योग केंद्र को दिया है। यह अनुदान करीब 30 चयनितों को दिया जाएगा। प्रति उद्यमी को उद्योग लगाने के लिए 25 फीसद तक अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। उद्योग विभाग से चयनित युवाओं को बैंक से लोन दिया जाएगा। फिलहाल अब तक किसी को नहीं दिया गया है।
जासं, कौशांबी : वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चयनित केला से जुड़े उद्योग लगाने वालों को प्रदेश सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार से 1.05 करोड़ रुपये जिला उद्योग केंद्र को दिया है। यह अनुदान करीब 30 चयनितों को दिया जाएगा। प्रति उद्यमी को उद्योग लगाने के लिए 25 फीसद तक अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। उद्योग विभाग से चयनित युवाओं को बैंक से लोन दिया जाएगा। फिलहाल अब तक किसी को नहीं दिया गया है।
किसी न किसी मामले में हर जिले की अपनी अलग पहचान है। उस पहचान को समृद्ध कराने और उसके जरिए शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार ने इस साल की शुरुआत में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत कौशांबी में बड़े पैमाने पर उत्पादित केला को चुना गया है। केला की फसल लगाने के लिए उद्यान विभाग की ओर से अनुदान तो दिया जाता है। लेकिन अब केला से उद्योग लगाने लिए उद्योग विभाग से अनुदान दिया जाएगा। इसमें केले से चिप्स, अचार सहित कई फूड प्रोडक्ट बनाये का उद्योग लगा सकते हैं। साथ ही केले के रेसे से बैग, कैप, चप्पल, प्लेट, पत्तल, दोने, रस्सी आदि बनाने का उद्योग लगा सकते हैं। पहले चरण में इन उद्योगों को लगाने के लिए करीब 30 लोगों को अनुदान दिया जाएगा। इसमें उनकी लागत का 25 फीसद अनुदान प्रदेश सरकार देगी और बाकी के लिए वह बैंक से लोन ले सकते हैं। उद्योग लगाने वालों को अनुदान देने के लिए उद्योग विभाग के पास 1.05 करोड़ रुपये आ चुके हैं। केला से जुड़े उद्योग लगाने के लिए अब तक 115 आ चुके हैं। इसके लिए पहली नवंबर को इंटरव्यू कराया जाएगा। फिर उसके बाद लोन स्वीकृत किया जाएगा। उद्योग विभाग ने नहीं दी सूचना
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रदेश सरकार की महात्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत तमाम युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराना था। लेकिन उद्योग विभाग ने इसमें खेल कर दिया है। योजना के तहत अनुदान देने के लिए पिछले दिनों उद्योग विभाग ने इच्छुक युवाओं से आवेदन मांगे लेकिन इसकी सूचना सार्वजनिक नहीं की। जिले के किसी बड़े अखबार में इसकी सूचना नहीं दी गई है। ऐसे में चोरी छिपे इसका फार्म बांटा गया। ऐसे में उद्योग लगाने के इच्छुक कई युवा आक्रोशित हैं और उन्होंने फार्म भरने की डेट बढ़ाने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया कि अनुदान दिलाने के लिए उद्योग विभाग में दलाल सक्रिय हैं।