सीसीटीवी कैमरे से बोर्ड परीक्षार्थियों की होगी निगरानी
शासन की सख्ती के चलते बोर्ड परीक्षाएं नकलविहीन कराने के लिए विभाग ने
संवाद सहयोगी, कासगंज: शासन की सख्ती के चलते बोर्ड परीक्षाएं नकलविहीन कराने के लिए विभाग ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। गुरुवार को डीआइओएस सभी प्रधानाचार्याें की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे। फ्लाइंग स्क्वायड की पांच टीमें तैयार की जाएंगी। इसके अलावा जिला प्रशासन भी परीक्षाओं में निगरानी के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती करेगा।
जिले में बोर्ड परीक्षा 24 अप्रैल से प्रांरभ होंगी, जो 12 मई तक जारी रहेंगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग तैयारियों में जुट गया है। बनाए गए 68 परीक्षा केंद्रों पर निगहवानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। फर्नीचर का दुरुस्तीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा कोविड19 के चलते शारीरिक दूरी, सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्थाएं की जा रहीं हैं। आज डीआइओएस कार्यालय में जिले के सभी प्रधानाचार्याें की बैठक बुलाई गई है। जिसमें व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने के लिए तीन से चार दिन का समय प्रधानाचार्याें को दिया जाएगा। इसके बाद डीआइओएस अगले सप्ताह से केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। हाईस्कूल परीक्षा के 21482 एवं इंटमीडिएट परीक्षा के 17004 परीक्षार्थी परीक्षाएं देंगे। शिक्षा विभाग के पांच फ्लाइंग स्कवायड टीमें तैयार की जाएंगी। इसके अलावा जिला प्रशासन मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर नकलविहीन परीक्षा कराएगा।
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कुछ परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे एवं फर्नीचर की व्यवस्था का कार्य नहीं हो पाया है। व्यवस्थापकों के लिए तीन से चार दिन का समय बैठक के बाद दिया जाएगा। जिसमें सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कराने के निर्देश दिए जाएंगे। - सूर्यप्रताप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का कराया जाए सफल क्रियान्वयन: डीएम ने बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में बैठक कर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये। डीएम ने कहा कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का पंजीकरण कराया जाए। जिससे वह योजनाओं का लाभ उठाकर अपने भविष्य को निखार सकें।
डीएम सीपी सिंह ने कहा कि योजना के तहत ग्रामीण एवं निर्बल वर्ग के विद्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षा, नीट, जेईई, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, बैंकिग व टीईटी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा। अभ्यर्थियों का चयन पात्रता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।
डीएम ने कहा कि इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के निर्बल आय वर्ग के परिवारों के प्रतिभावान मेधावी व लगनशील एवं परिश्रमी होते हुए भी इन परीक्षाओं की गुणवत्ता परक तैयारी नहीं कर पाते हैं। ऐसी प्रतिभाओं को शासकीय सेवाओं में चयनित होने के लिए सरकार द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर संबंधित मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक छात्रों के रजिस्ट्रेशन कराए जाए, जिससे कि विद्यार्थी सरकार की जनकल्याणकारी योजना से लाभान्वित होकर अपने सपनों को साकार कर सकें। बैठक में बीएसए अंजली अग्रवाल सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।