मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार योजना: ग्राम पंचायतों के पास 50 लाख रुपये जीतने का मौका, बस पूरी करनी होंगी यह शर्तें

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत प्रदेश की 10 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाना है। शासन की मंशा के अनुरूप सरकारी धन का सदुपयोग कर विकास कार्य कराने वाली पंचायतों को पुरस्कार के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन में पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों के फोटो और विवरण अपलोड करने होंगे।

इसके बाद पहले जिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम आवेदनों का सत्यापन करेगी। मंडल स्तर पर सत्यापन के बाद राज्य स्तरीय टीम मौके पर पहुंचकर विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति देखेगी और उसी आधार पर अंक प्रदान करेगी। योजना में घर-घर कूड़ा एकत्रीकरण, पंचायत की स्वयं की आय बढ़ाने, कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराने, ‘मेरा तालाब मेरी योजना’ में बेहतर कार्य, आधार केंद्रों के माध्यम से सेवाएं देने और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे मानक निर्धारित किए गए हैं।

इसके अलावा प्लास्टिक मुक्त एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण व जैव विविधता संवर्धन, महिला नेतृत्व एवं सहभागिता तथा सर्वाधिक जैविक कृषि को भी मूल्यांकन में शामिल किया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी विकास पटेल ने बताया कि ग्राम पंचायतों द्वारा आवेदन में दर्ज किए गए विकास कार्यों और उपलब्ध कराई गई जानकारी का राज्य स्तरीय टीम स्थलीय निरीक्षण कर मूल्यांकन करेगी।

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चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। यह धनराशि सीधे संबंधित ग्राम पंचायत के खाते में भेजी जाएगी। उन्होंने ग्राम पंचायतों से समय सीमा के भीतर आवेदन पूर्ण करने को कहा है।

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