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नगर पंचायत ने 136 नाम कालोनी आवंटन के लिए भेजे

संवाद सहयोगी रसूलाबाद रसूलाबाद नगर पंचायत के निरालानगर वार्ड में निर्माण संस्था सीएनडीएस द्व

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Feb 2019 07:00 PM (IST)Updated: Fri, 22 Feb 2019 07:00 PM (IST)
नगर पंचायत ने 136 नाम कालोनी आवंटन के लिए भेजे
नगर पंचायत ने 136 नाम कालोनी आवंटन के लिए भेजे

संवाद सहयोगी, रसूलाबाद: रसूलाबाद नगर पंचायत के निरालानगर वार्ड में निर्माण संस्था सीएनडीएस द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ( डूडा) की कालोनी बनाई गई हैं। 216 कालोनियों के आवंटन प्रक्रिया में 136 लोगों के नाम नगर पंचायत रसूलाबाद ने कालोनियां आवंटित कर सूची जिलाधिकारी कानपुर देहात को स्वीकृत करने के लिए भेज दी है।

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मजे की बात यह है कि अभी यह कालोनियां नगर पंचायत को हैंडओवर भी नहीं की गयी हैं। फिर भी नगर पंचायत एलॉटमेंट यह कहकर कर रहा है कि जनपद के जिलाधिकारी की अनुमति से यह एलॉटमेंट किये जा रहे हैं।

नगर पंचायत अधिशाषी अधिकारी संजय पटेल ने बताया कि वह और तत्कालीन परगनाधिकारी परवेज अहमद की दो सदस्यीय समिति जिलाधिकारी ने इन कालोनियों हेतु पात्रों के चयन के लिए गठित की थी। हम दोनों लोगों की समिति ने अपने अपने कर्मचारियों के द्वारा जांच कराने के बाद यह सूची 27 नवंबर 2018 को फाइनल करके भेजी थी। कुल 216 कॉलोनियों में 136 लोग ही पात्र मिले थे। अनेक लोगों ने वहां रहने से ही इंकार कर आवेदन नहीं किया था। अब पुन: और आवेदन आए हैं । जिन पर विचार कर अगली सूची भेजी जाएगी।

सूची की जानकारी होते ही रसूलाबाद की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गयी है। 136 लोगों की आवंटन सूची में आरक्षण क्रम को भी दरकिनार किये जाने के आरोप लगाए जा रहे है । यहां आरक्षण क्रम पर भी गौर कर ले तो सामान्य, अनुसूचित और बी सी मे कोई अनुपात नही रखा गया। सूची के अनुसार सामान्य वर्ग के 18 अनुसूचित के 38 और पिछड़ा वर्ग में 80 लोगों को चयनित किया गया है। बीसी वर्ग में एक जाति विशेष के लोग ही पूरी नगर पंचायत में गरीब पाए गए। सबसे ज्यादा लाभ एक ही समुदाय को दिया गया। जो जांच का गंभीर विषय है। कालोनियों के एलाटमेंट के पांच माह पहले से ही एक ही समुदाय के लगभग 20 परिवार के लोग जबरन ताले डालकर वहां अनधिकृत रूप से निवास भी कर रहे हैं। इस प्रकरण पर अधिशासी अधिकारी का कहना है कि पुलिस व उप जिलाधिकारी से शिकायत कर इन्हें हटवाया जाएगा। क्योंकि यह कालोनी अभी हमें हैंडओवर नहीं है। रहने वाले लोग गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं। क्योकि अभी एलाटमेंट फाइनल नहीं हुआ है।


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