Move to Jagran APP

शिकायत निस्तारण में फिसड्डी है जिले के अधिकारी

जागरण संवाददाता कानपुर देहात आमजन की समस्याओं का समय से निस्तारण हो इसके लिए शासन की

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 04:44 PM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 04:44 PM (IST)
शिकायत निस्तारण में फिसड्डी है जिले के अधिकारी
शिकायत निस्तारण में फिसड्डी है जिले के अधिकारी

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : आमजन की समस्याओं का समय से निस्तारण हो इसके लिए शासन की ओर से तहसील, थाना समाधान दिवस की व्यवस्था की गई है।

loksabha election banner

इसके साथ ही जीआरएस पोर्टल पर भी ऑनलाइन शिकायत निस्तारण की व्यवस्था बनाई गई है, ताकि पीड़ित को भटकना न पड़े। तमाम प्रयास के बाद भी जिले के अधिकारी इसको लेकर गंभीर नहीं है। आइजीआरएस पोर्टल पर जिले की 3967 लंबित शिकायतें जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता को बयां कर रही हैं।

पीड़ित व्यक्ति की शिकायत निवारण के लिए शासन की ओर से आइजीआरएस पोर्टल की व्यवस्था की गई, जिसमें शिकायत दर्ज कराने के बाद उसके निस्तारण की स्थिति पर भी नजर रखी जाती है, लेकिन इसके बाद भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी इसको लेकर गंभीर नहीं है। स्थिति यह है कि जिले में विभिन्न विभागों के साथ ही तहसीलवार 3967 शिकायतें लंबित हैं। शिकायत निस्तारण में जिला मुख्यालय की अकबरपुर तहसील सबसे फिसड्डी है, क्योंकि जिले की सभी छह तहसीलों के सापेक्ष अकबरपुर में ही सबसे अधिक 776 शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ है। वहीं दूसरे नंबर पर सिकंदरा तहसील में 516, डेरापुर में 483, मैथा में 412, रसूलाबाद तहसील में 404 शिकायतों का निस्तारण नहीं हो सका है। वहीं भोगनीपुर तहसील में सबसे कम 49 शिकायतें लंबित है। वहीं विभागवार लंबित शिकायतों की स्थिति देखे तो लोक निर्माण विभाग में सबसे कम 12 शिकायतें ही निस्तारित होने को शेष हैं, जबकि पुलिस विभाग में सबसे अधिक 375 शिकायतें शेष हैं। यह स्थिति तब है जब शासन की ओर से अधिकारियों को पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को तत्काल निस्तारित कराने के निर्देश हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.