अमरौधा बीडीओ 10 लाख गबन के मामले में नहीं दे रहे जवाब

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : डीएम के आदेश को ताक पर रखकर मनमर्जी से ग्राम पंचायत आवंटित कर 10 लाख रुपये कराने के मामले में आरोपित अमरौधा ब्लाक के बीडीओ अब मुख्य विकास अधिकारी के आदेश को ताक पर रखे हुए हैं। सीडीओ ने 8 मार्च को रिमाइंडर जारी कर तीन दिनों में जवाब तलब किया था।

ग्राम पंचायतों में सचिवों की तैनाती का आवंटन करने के लिए डीपीआरओ के प्रस्ताव पर डीएम अनुमोदन देते हैं। इसके बाद ब्लाकों में बीडीओ के माध्यम से पूर्व सचिव से ग्राम पंचायत में नई तैनाती पाने वाले सचिव को चार्ज हस्तांतरित कराया जाता है, लेकिन अमरौधा ब्लाक के खंड विकास अधिकारी ने शासनादेशों को ताक पर रखते हुए मनमर्जी से 29 जनपरी को ग्राम पंचायत बहेरीमास, नौबादपुर, जहांगीरपुर, सलारपुर, पिलखिनी व पुरैनी में फेरबदल करते हुए किसी अन्य सचिव को आवंटित कर दी। उन्होंने नये सचिवों को चार्ज हस्तांतरित कराए बिना ही तीन ग्राम पंचायतों से 10 लाख 1320 रुपये का आहरण कराया। इसपर तत्कालीन सीडीओ डा. एमके राय ने बीडीओ को शासनादेशों के विपरीत कार्य करने तथा गबन का दोषी मानते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन बीडीओ ने जवाब नहीं दिया। बीती 8 मार्च को नवागत सीडीओ जोगिन्दर सिंह ने मामला संज्ञान में आने पर रिमाइंडर जारी करते हुए तीन दिनों में जवाब मांगा था, लेकिन बीडीओ की मनमानी लगातार जारी है और पंचायत आवंटन तथा 10 लाख रुपये गबन का जवाब नहीं दे रहे हैं। अमरौधा बीडीओ को रिमाइंडर जारी कर डीपीआरओ के माध्यम से पत्रावली पर जवाब देने के निर्देश दिये गए थे। अभी तक पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई है।

- जोगिन्दर सिंह, सीडीओ पंचायत आवंटन व गबन के बावत सीडीओ द्वारा जारी नोटिस का बीडीओ ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। उन्हें दोबारा रिमाइंडर भेजा जा रहा है।

शिवशंकर सिंह, डीपीआरओ