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कानपुर: यूपीसीडा को रूमा में केडीए से मिलेगी 10 हजार वर्ग मीटर भूमि, फ्लैटेड फैक्ट्री का होगा निर्माण

प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने इस संबंध में केडीए उपाध्यक्ष को पत्र लिखा है और कहा है कि मास्टर प्लान का परीक्षण करा लें और यह भूमि उन्हें उपलब्ध कराएं । इसका जो भी मूल्य होगा प्राधिकरण अदा करेगा।

By Shaswat GuptaEdited By: Published: Fri, 30 Jul 2021 02:53 PM (IST)Updated: Fri, 30 Jul 2021 02:53 PM (IST)
कानपुर: यूपीसीडा को रूमा में केडीए से मिलेगी 10 हजार वर्ग मीटर भूमि, फ्लैटेड फैक्ट्री का होगा निर्माण
यूपीसीडा की खबर से संबंधित प्रतीकात्मक फोटो।

कानपुर, जेएनएन। रूमा औद्योगिक क्षेत्र में 10000 वर्ग मीटर भूमि राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को मिलेगी। यह भूमि कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए ) के मास्टर प्लान में 75 मीटर चौड़ी सड़क के लिए आरक्षित थी। केडीए ने इसे इसी लिए छोड़ रखा था। सड़क का निर्माण नहीं हो पाया और अब सड़क की जरूरत भी नहीं है। यह भूमि औद्योगिक क्षेत्र में है। लोग इस पर कब्जा कर रहे हैं।  इसलिए अब यह भूमि यूपीसीडा ने केडीए लेने का निर्णय लिया है और वहां पर  फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण कराएगा।

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प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने इस संबंध में केडीए उपाध्यक्ष को पत्र लिखा है और कहा है कि मास्टर प्लान का परीक्षण करा लें और यह भूमि उन्हें उपलब्ध कराएं । इसका जो भी मूल्य होगा प्राधिकरण अदा करेगा।  औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए केडीए से यूपीसीडा को कुछ भूमि  मिली थी। कुछ भूमि किसानों से खरीदी गई थी।  केडीए ने तब अपने मास्टर प्लान में वहां पर 75 मीटर चौड़ी रोड का प्रावधान किया था। भूमि करीब 10000 वर्ग मीटर है अब वहां इस रोड की कोई आवश्यकता नहीं है यही वजह है कि केडीए अपने मास्टर प्लान से सड़क का प्रावधान खत्म कर दिया है यही वजह है कि अब यह भूमि यूपीसीडा प्रबंधन लेना चाहता है अगर यह भूमि मिल जाती है तो वहां बहुमंजिला इमारत में फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा उसे लीज पर लोगों को आवंटित किया जाएगा। इसका सबसे ज्यादा लाभ है टैक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलेगा। तमाम लोग वहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। एक बड़ा क्लस्टर भी टेक्सटाइल का यहां पर  है इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 15 करोड़ भारत सरकार से भी प्राधिकरण को मिल सकता है। यही वजह है कि सीईओ मयूर माहेश्वरी ने प्रबंधक सिविल संजय तिवारी से कहा है कि वह इस संबंध में केडीए उपाध्यक्ष से मिलकर भूमि के हस्तांतरण पर बात करें और वहां डिमांड सर्वे भी करा लें।


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