अंसल हाईटेक सिटी की जांच करेंगे केडीए वीसी

जागरण संवाददाता, कानपुर : लखनऊ में शहीद पथ के पास अंसल प्रापर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही हाईटेक सिटी की जांच केडीए उपाध्यक्ष के विजयेंद्र पांडियन की अगुआई वाली पांच सदस्यीय समिति को सौंपी गई है। आवास राज्यमंत्री सुरेश पासी ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं।

दरअसल, आवास राज्यमंत्री ने पिछले दिनों हाईटेक सिटी का निरीक्षण किया था। इस दौरान पाया कि गरीब व दुर्बल आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों के लिए अनिवार्य रूप से बनाए जाने वाले आवास कम मिले। ईडब्ल्यूएस के 16390 मकानों की जगह 1472 व एलआइजी के 16390 मकानों की जगह 1696 आवास ही बनाए जा रहे थे। कई भवन तो ऐसी जगह बना दिए गए है जहां पर आवागमन के लिए संपर्क रास्ता नहीं है। कंपनी को 1765 एकड़ भूमि पर टाउनशिप विकसित करने को लखनऊ विकास प्राधिकरण से वर्ष 2005 में लाइसेंस मिला था। तथ्यों को छिपाने व हीलाहवाली में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसर भी फंसते नजर आ रहे है।

पांच सदस्यीय टीम गठित

राज्यमंत्री ने इसकी जांच करके रिपोर्ट उपलब्ध करने के आदेश अफसरों को दिए। इस मामले में विशेष सचिव आवास अमिताभ प्रकाश ने जांच के लिए केडीए उपाध्यक्ष की अगुआई में पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। केडीए उपाध्यक्ष के अलावा निदेशक आवास बंधु, अधिशासी अभियंता आवास बंधु, सहायक टाउन प्लानर आवास बंधु व सीटीपी आवास विकास परिषद कमेटी में सदस्य हैं।

::::::जांच के बिंदु:::::::

-प्राधिकरण की अनुमति बिना परफॉरमेंस गारंटी के विरूद्ध बंधक भूमि बेचने के मामले की उच्चस्तरीय जांच की जाए।

-भू-उपयोग परिवर्तन के तहत स्टेडियम, पर्यटन पार्क, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोटेक पार्क, जोनल स्पो‌र्ट्स आदि सामुदायिक सुविधाएं बहाल करने व मिलीभगत करने वाले एलडीए के अधिकारियों के नाम सामने लाए जाएं।

0 पूर्व आवंटियों के भवन व भूखंडों के समायोजन व निस्तारण न होने तक डेवलपर द्वारा भूमि की बिक्री रोकी जाए।

0 एलडीए द्वारा डेवलपर से मासिक प्रगति और आय-व्यय की रिपोर्ट ली जाए।

0 हाईटेक सिटी में आवास लेने वाले आवंटियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

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अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की लखनऊ में बन रही हाईटेक सिटी की जांच का जिम्मा मिला है। कंपनी के लोगों व एलडीए से दस्तावेज मांगे हैं। शुक्रवार से जांच शुरू कर दी जाएगी। अभी जमीन का सत्यापन कराया जाएगा साथ ही हाईटेक सिटी के निर्माण के समय क्या शर्ते रखी गई थीं और मौके पर क्या स्थिति है। इसकी जांच कर रिपोर्ट एक माह में शासन को सौंप देंगे। - के. विजयेंद्र पांडियन, उपाध्यक्ष, केडीए