सिग्नेचर ग्रीन्स सिटी के निर्माण को मांगा छह माह का समय
अभी एनओसी केडीए के पास नहीं आई, बिल्डर ने शुरू की निर्माण की तैयारी। पर्यावरण मंत्रालय की एनओसी न होने के चलते एक याचिका के तहत एनजीटी ने काम रुकवा दिया था।
By Edited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 05:16 PM (IST)Updated: Sat, 15 Sep 2018 10:37 AM (IST)
जागरण संवाददाता, कानपुर: सिग्नेचर ग्रीन्स सिटी के लिए केडीए ने रेरा से छह माह का समय मांगा है। पर्यावरण मंत्रालय की एनओसी की स्वीकृति मिल गई है हालांकि अभी केडीए के हाथ में एनओसी की कापी नहीं आई है। वहीं बिल्डर ने निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है। 70 फीसद से ज्यादा काम हो चुका है। विकास नगर स्थित सिग्नेचर ग्रीन्स सिटी का निर्माण चिड़ियाघर के पास हो रहा है।
जानवरों को धूल से होने वाली दिक्कत और पर्यावरण मंत्रालय की एनओसी न होने के चलते एक याचिका के तहत एनजीटी ने काम रुकवा दिया था। पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी लेने में केडीए को दस माह लग गए है। हालांकि अभी तक एनओसी की कापी केडीए के पास नहीं आई है। केडीए यहां पर 1128 फ्लैट का निर्माण करा रहा है। इनमें से 25 फीसद बिक चुके है।
अधिशासी अभियंता आरपी सिंह ने बताया कि फ्लैट की मांग है। जनता पूछताछ कर रही है। काम शुरू होने से फ्लैट खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। निर्माण कार्य से चिड़ियाघर पर असर नहीं पड़ेगा। मार्च 2019 तक निर्माण पूरा करना है।
उद्घाटन में खुली टैक्स जमा करने वाली मशीनों की पोल
हाउस टैक्स जमा करने और तुरन्त रसीद देने वाली एम पोस (मोबाइल प्वाइंट ऑफ सेल्स) का महापौर प्रमिला पांडेय द्वारा उद्घाटन किए जाने पर पोल खुल गई। लगातार दो मशीनें टैक्स जमा करने में फेल हो गई। महापौर ने फटकार लगाई की पहले सभी मशीनों की जांच कराई जाए। इसके बाद ही राजस्व निरीक्षकों को दी जाए। एचडीएफसी बैंक द्वारा एम-पोस मशीन के माध्यम से सभी आनलाइन माध्यमों जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैकिंग, भीम एप, चेक कैश आदि द्वारा प्रापर्टी टैक्स जमा किया सकता है।
जमा किए गए भुगतान की पोस्टिंग नगर निगम के सर्वर पर तत्काल अपडेट हो जाएगी और रसीद वेबसाइट पर जाकर प्रिंट की जा सकती है। बैंक ने इसके लिए नगर निगम को 110 वार्डो के हिसाब से 110 एम-पोस मशीन दी गई है। गुरुवार को महापौर ने एम-पोस मशीन का उद्घाटन किया।
इस दौरान टैक्स जमा करने वालों से मशीन के माध्यम से जमा कराया गया तो मशीन खराब हो गई। इसके बाद दूसरी मशीन खराब हो गई। इस पर महापौर ने कहा कि जांच करा ली जाए। इससे नगर निगम की छवि बिगड़ेगी। तीसरी मशीन के माध्यम से टैक्स जमा किया गया। इस पर महापौर ने एफएम कालोनी स्थित अपने घर का हाउस टैक्स जमा कराया।
जानवरों को धूल से होने वाली दिक्कत और पर्यावरण मंत्रालय की एनओसी न होने के चलते एक याचिका के तहत एनजीटी ने काम रुकवा दिया था। पर्यावरण मंत्रालय से एनओसी लेने में केडीए को दस माह लग गए है। हालांकि अभी तक एनओसी की कापी केडीए के पास नहीं आई है। केडीए यहां पर 1128 फ्लैट का निर्माण करा रहा है। इनमें से 25 फीसद बिक चुके है।
अधिशासी अभियंता आरपी सिंह ने बताया कि फ्लैट की मांग है। जनता पूछताछ कर रही है। काम शुरू होने से फ्लैट खरीदने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। निर्माण कार्य से चिड़ियाघर पर असर नहीं पड़ेगा। मार्च 2019 तक निर्माण पूरा करना है।
उद्घाटन में खुली टैक्स जमा करने वाली मशीनों की पोल
हाउस टैक्स जमा करने और तुरन्त रसीद देने वाली एम पोस (मोबाइल प्वाइंट ऑफ सेल्स) का महापौर प्रमिला पांडेय द्वारा उद्घाटन किए जाने पर पोल खुल गई। लगातार दो मशीनें टैक्स जमा करने में फेल हो गई। महापौर ने फटकार लगाई की पहले सभी मशीनों की जांच कराई जाए। इसके बाद ही राजस्व निरीक्षकों को दी जाए। एचडीएफसी बैंक द्वारा एम-पोस मशीन के माध्यम से सभी आनलाइन माध्यमों जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैकिंग, भीम एप, चेक कैश आदि द्वारा प्रापर्टी टैक्स जमा किया सकता है।
जमा किए गए भुगतान की पोस्टिंग नगर निगम के सर्वर पर तत्काल अपडेट हो जाएगी और रसीद वेबसाइट पर जाकर प्रिंट की जा सकती है। बैंक ने इसके लिए नगर निगम को 110 वार्डो के हिसाब से 110 एम-पोस मशीन दी गई है। गुरुवार को महापौर ने एम-पोस मशीन का उद्घाटन किया।
इस दौरान टैक्स जमा करने वालों से मशीन के माध्यम से जमा कराया गया तो मशीन खराब हो गई। इसके बाद दूसरी मशीन खराब हो गई। इस पर महापौर ने कहा कि जांच करा ली जाए। इससे नगर निगम की छवि बिगड़ेगी। तीसरी मशीन के माध्यम से टैक्स जमा किया गया। इस पर महापौर ने एफएम कालोनी स्थित अपने घर का हाउस टैक्स जमा कराया।
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