मायावती अनुसूचित जाति के लोगों के घर में खाना खा लें तो राजनीति छोड़ दूंगा : रामशंकर कठेरिया
अनुसूचित जाति आयोग चेयरमैन रामशंकर कठेरिया ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती अनुसूचित जाति के लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। वह दलित के घर खाना खा लें तो राजनीति छोड़ दूंगा।
By Edited By: Published: Thu, 25 Oct 2018 01:10 AM (IST)Updated: Thu, 25 Oct 2018 06:20 PM (IST)
कानपुर (जागरण संवाददाता)। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन रामशंकर कठेरिया ने कहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती अनुसूचित जाति के लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। अगर मायावती अनुसूचित जाति के लोगों के घर में खाना खा लें तो वह राजनीति छोड़ देंगे। अटल जी ने मुख्यमंत्री यह सोचकर बनाया था कि अनुसूचित जाति के लोगों का भला होगा।
एएमयू में अनूसूचित वर्ग के छात्रों को दिलाएंगे दाखिला
सर्किट हाउस में बुधवार को प्रेसवार्ता के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन रामशंकर कठेरिया ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है। यहां सभी वर्ग के छात्रों को दाखिला मिल सकता है लेकिन एससी छात्रों को आरक्षण न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। एससीएसटी आयोग एससी छात्रों को दाखिला दिलाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पक्ष भी रखा जाएगा।
उन्होंने बताया कि जब चेयरमैन पद संभाला था तब 40 हजार मुकदमे लंबित थे। डेढ़ वर्ष में एससीएसटी के 20 हजार मुकदमे निस्तारित किए गए। हत्या और दुष्कर्म के मामलों में एक फीसद की कमी आई है, जबकि देश में एससीएसटी उत्पीडऩ के मामलों में सात फीसद तक की कमी आई है और विकास का स्तर दस फीसद तक बढ़ा है। शौचालय, घर-घर गैस चूल्हा और आयुष्मान योजना से ज्यादा लाभ मिला है।
60 दिन में पीडि़तों को दिया जाए मुआवजा
चेयरमैन ने बताया कि एससीएसटी के पीडि़तों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद क्रास रिपोर्ट की परंपरा तेजी से बढ़ी है। इसे ध्यान में रखते हुए समीक्षा कराई जा रही है। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पीडि़तों को 60 दिन में मुआवजा दिया जाए।
पुलिस रोकेगी दुरुपयोग
उन्होंने कहा कि एससीएसटी एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधन की बात कह लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। एक्ट का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। जांच अधिकारी तय करेंगे कि एक्ट का दुरुपयोग न होने पाए। ऐसा हो भी रहा है क्योंकि कई फर्जी मामलों में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई है।
सत्ता का सपना देख रहे
सपा-बसपा गठबंधन पर चेयरमैन बोले, दोनों स्वार्थ की राजनीति करते हैं इसलिए गठबंधन भी स्वार्थ का ही होगा। दोनों दल सत्ता पाना चाहते हैं, उनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। बसपा-भाजपा गठबंधन के सवाल पर बोले विचार किया जाएगा।
प्रो. सेडरेला के मामले में जल्द होगी कार्यवाही
आइआइटी कानपुर एयरोस्पेस इंजीनियङ्क्षरग विभाग के प्रोफेसर सेडरेला ने संस्थान के ही प्रोफेसर राजीव शेखर, ईशान शर्मा और सीके उपाध्याय पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने की शिकायत एससीएसटी आयोग में की थी। आयोग द्वारा एफआइआर दर्ज कराने के आदेश पर भी कार्रवाई नहीं हुई। इस सवाल पर चेयरमैन बोले, एमएचआरडी को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जल्द कार्रवाई होगी।
परेशान न हों पीडि़त, जल्द दिलाएं इंसाफ
आयोग के चेयरमैन ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ एससीएसटी मामलों में दर्ज मामलों की समीक्षा बैठक की। निर्देश दिए कि पीडि़तों को जल्द न्याय के साथ समय पर मुआवजा दिलाया जाए। योजनाओं का शतप्रतिशत लाभ दिलाया जाए। बैंकों में लोन के मामलों में प्राथमिकता के साथ काम कराएं। बैठक में उप्र एससीएसटी आयोग के अध्यक्ष बृजलाल, मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा, एडीजी अविनाश चंद्र, जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत, नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा, केडीए सचिव केपी सिंह समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
एएमयू में अनूसूचित वर्ग के छात्रों को दिलाएंगे दाखिला
सर्किट हाउस में बुधवार को प्रेसवार्ता के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन रामशंकर कठेरिया ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है। यहां सभी वर्ग के छात्रों को दाखिला मिल सकता है लेकिन एससी छात्रों को आरक्षण न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। एससीएसटी आयोग एससी छात्रों को दाखिला दिलाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पक्ष भी रखा जाएगा।
उन्होंने बताया कि जब चेयरमैन पद संभाला था तब 40 हजार मुकदमे लंबित थे। डेढ़ वर्ष में एससीएसटी के 20 हजार मुकदमे निस्तारित किए गए। हत्या और दुष्कर्म के मामलों में एक फीसद की कमी आई है, जबकि देश में एससीएसटी उत्पीडऩ के मामलों में सात फीसद तक की कमी आई है और विकास का स्तर दस फीसद तक बढ़ा है। शौचालय, घर-घर गैस चूल्हा और आयुष्मान योजना से ज्यादा लाभ मिला है।
60 दिन में पीडि़तों को दिया जाए मुआवजा
चेयरमैन ने बताया कि एससीएसटी के पीडि़तों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद क्रास रिपोर्ट की परंपरा तेजी से बढ़ी है। इसे ध्यान में रखते हुए समीक्षा कराई जा रही है। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पीडि़तों को 60 दिन में मुआवजा दिया जाए।
पुलिस रोकेगी दुरुपयोग
उन्होंने कहा कि एससीएसटी एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधन की बात कह लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। एक्ट का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। जांच अधिकारी तय करेंगे कि एक्ट का दुरुपयोग न होने पाए। ऐसा हो भी रहा है क्योंकि कई फर्जी मामलों में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई है।
सत्ता का सपना देख रहे
सपा-बसपा गठबंधन पर चेयरमैन बोले, दोनों स्वार्थ की राजनीति करते हैं इसलिए गठबंधन भी स्वार्थ का ही होगा। दोनों दल सत्ता पाना चाहते हैं, उनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। बसपा-भाजपा गठबंधन के सवाल पर बोले विचार किया जाएगा।
प्रो. सेडरेला के मामले में जल्द होगी कार्यवाही
आइआइटी कानपुर एयरोस्पेस इंजीनियङ्क्षरग विभाग के प्रोफेसर सेडरेला ने संस्थान के ही प्रोफेसर राजीव शेखर, ईशान शर्मा और सीके उपाध्याय पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने की शिकायत एससीएसटी आयोग में की थी। आयोग द्वारा एफआइआर दर्ज कराने के आदेश पर भी कार्रवाई नहीं हुई। इस सवाल पर चेयरमैन बोले, एमएचआरडी को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जल्द कार्रवाई होगी।
परेशान न हों पीडि़त, जल्द दिलाएं इंसाफ
आयोग के चेयरमैन ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ एससीएसटी मामलों में दर्ज मामलों की समीक्षा बैठक की। निर्देश दिए कि पीडि़तों को जल्द न्याय के साथ समय पर मुआवजा दिलाया जाए। योजनाओं का शतप्रतिशत लाभ दिलाया जाए। बैंकों में लोन के मामलों में प्राथमिकता के साथ काम कराएं। बैठक में उप्र एससीएसटी आयोग के अध्यक्ष बृजलाल, मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा, एडीजी अविनाश चंद्र, जिलाधिकारी विजय विश्वास पंत, नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा, केडीए सचिव केपी सिंह समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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