मंत्री राकेश सचान को बड़ी राहत, 35 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने किया दोषमुक्त
कानपुर की एमपीएमएलए सेशन कोर्ट ने खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान को आर्म्स एक्ट के मुकदमे में दोषमुक्त कर दिया है।

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान
HighLights
खादी मंत्री राकेश सचान आर्म्स एक्ट में बरी।
एमपीएमएलए कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा।
चार साल पहले मिली सजा को कोर्ट ने निरस्त किया।
जागरण संवादादाता, कानपुर। एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता की कोर्ट ने खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान को आर्म्स एक्ट के मुकदमे में दोषमुक्त करार दिया है। उन्हें चार वर्ष पूर्व विचारण कोर्ट ने एक साल कैद और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में चल रही अपील पर गुरुवार को फैसला आया।
नौबस्ता में 13 अगस्त 1991 को तत्कालीन थानाध्यक्ष बृजमोहन उदेनिया ने राकेश सचान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनके पास से एक राइफल और नौ कारतूस, बरामद हुए थे। वह इसका लाइसेंस नहीं दिखा सके थे।
मामले में दिनेश चंद्र सचान और विनोद वर्मा भी आरोपित थे। इनका फैसला हो चुका था। राकेश सचान की फाइल एमपीएमएलए कोर्ट भेजी गई थी। मुकदमे में आठ अगस्त 2022 को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तृतीय आलोक यादव ने राकेश सचान को एक साल कैद और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
अधिवक्ता गिरीश नारायण दुबे और नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि इस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सजा को निरस्त कर राकेश सचान को दोषमुक्त करार दे दिया।
सजा सुनाए जाने से पहले ही चले गए थे
एसीजेएम तृतीय की कोर्ट ने छह अगस्त 2022 को राकेश सचान को दोषी करार दिया गया था, लेकिन वह सजा सुनाए जाने से पहले ही कोर्ट से चले गए थे। वकीलों के हंगामे के बीच आदेश भी गायब हो गया था।
राकेश सचान पर कोर्ट का आदेश ले जाने का आरोप लगा था। एफआईआर की नौबत आ गई थी। तब आठ अगस्त 2022 को उन्होंने कोर्ट में समर्पण किया था। इसके बाद आदेश का पुनर्गठन किया गया और फिर राकेश को सजा सुनाई गई थी।
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