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कुलदीप की विधायकी जाने के बाद बांगरमऊ में जागे सियासी अरमानों को प्रशासन ने भी दी हवा

कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने के बाद प्रशासन ने बांगरमऊ में उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है।

By AbhishekEdited By: Published: Mon, 02 Mar 2020 01:55 PM (IST)Updated: Mon, 02 Mar 2020 01:55 PM (IST)
कुलदीप की विधायकी जाने के बाद बांगरमऊ में जागे सियासी अरमानों को प्रशासन ने भी दी हवा

उन्नाव, जेएनएन। माखी में किशोरी से दुष्कर्म कांड में कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने पर बांगरमऊ में जागे सियासी अरमानों को अब प्रशासन ने भी हवा दे दी है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने बांगरमऊ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-162 में उपचुनाव 2020 के लिए अहम 34 बिंदुओं पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। इसके बाद से क्षेत्र में सियासी हलचल तेज होने के साथ दावेदार भी सामने आने लगे हैं। भाजपा से दावेदारी रखने वालों की होर्डिंग्स नजर आने लगी हैं लेकिन सपा-बसपा और कांग्रेस से कोई नया चेहरा सामने नहीं आया है।

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सजा सुनाने के बाद से तेज है सियासी हलचल

कुलदीप सिंह सेंगर ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र से 2017 में जीत दर्ज कराई थी। इसके बाद माखी में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सीबीआइ ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के समय भाजपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। दुष्कर्म मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सुनवाई के बाद कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद से बांगरमऊ विधानसभा सीट के लिए सियासी हलचल तेज हो गई थी। बीते दिनों प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे ने अधिसूचना जारी करते हुए कुलदीप सेंगर की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी थी। अधिसूचना के तहत सजा के ऐलान के दिन से सेंगर की विधानसभा सदस्यता खत्म मानी जाएगी।

भाजपा में कई दावेदार, विपक्ष में माहौल शांत

कुलदीप सिंह सेंगर को सजा होने के साथ कइयों के सियासी अरमान जाग उठे थे। उन्होंने बांगरमऊ क्षेत्र में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करानी शुरू कर दी है। बांगरमऊ से विधायक बनने का सपना देखने वालों में एक रंग की गाडिय़ों के काफिले में चलने वाले नेता भी हैं। वहीं बांगरमऊ विधानसभा सीट से चुनाव लडऩे का मंसूबा रखने वालों में कई ऐसे भी हैं, जिनका क्षेत्र में रिहाइश नहीं है। कांग्रेस, सपा, बसपा सभी में सरगर्मी है लेकिन फिलहाल कोई नया चेहरा सामने नहीं आया है। भाजपा से टिकट पाने का सपना देख रहे दावेदारों की होर्डिंग जगह-जगह पहले से ही लग गई थीं।

प्रशासन ने भी शुरू की तैयारी

बांगरमऊ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-162 के उपचुनाव 2020 के लिए प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने 34 बिंदुओं पर 121 अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। इसमें मतदान, मतगणना कार्मिकों सहित माइक्रो प्रेक्षक व सहायक व्यय प्रेक्षक व्यवस्था के लिए सीडीओ को प्रभारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी अपर प्रभारी के अलावा सहायक प्रभारी डीडीओ, डीआईओएस व बीएसए को बनाया है।

उपचुनाव में शांति व सुरक्षा व्यवस्था के लिए एडीएम न्यायिक को प्रभारी, अपर प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट और एसडीएम बांगरमऊ को बनाया है। उपचुनाव के लिए वाहनों की व्यवस्था नगर मजिस्ट्रेट को प्रभारी के रूप में करानी होगी। एआरटीओ प्रवर्तन और प्रशासन को अपर प्रभारी के अलावा जिला पूर्ति अधिकारी और एआरएम रोडवेज को सहायक प्रभारी बनाया है। मत पत्र की व्यवस्था पीडी डीआरडीए और जिला कृषि अधिकारी पर है। मतदान, मतगणना कार्मिकों, माइक्रो प्रेक्षकों, सहायक व्यय प्रेक्षकों का प्रशिक्षण सीडीओ, डीडीओ, जिला समाज कल्याण अधिकारी को अपर प्रभारी अधिकारी, जिला प्रशिक्षण अधिकारी ग्राम्य विकास संस्थान, दोस्ती नगर, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है।

ईवीएम की जिम्मेदारी बंदोबस्त व चकबंदी अधिकारी को

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट व्यवस्था बंदोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, अवर अभियंता, आरईएस, सहायक अभियंता, आरईएस, सहायक अभियंता, लोनिवि, निर्माण खण्ड को अपर प्रभारी अधिकारी बनाया है। मतदान की व्यवस्था उप जिलाधिकारी बांगरमऊ को प्रभारी, तहसीलदार बांगरमऊ को एआरओ, अपर प्रभारी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी बांगरमऊ, एआरओ बांगरमऊ नियुक्त किया है।

मतदान पार्टी प्रस्थान के जिम्मेदार हैं ये

मतदान पार्टी प्रस्थान तथा वापसी व्यवस्था नगर मजिस्ट्रेट प्रभारी अधिकारी, मतदाता सूची की व्यवस्था उप जिलाधिकारी बांगरमऊ, मतगणना व्यवस्था नगर मजिस्ट्रेट को प्रभारी, सांख्यकीय सूचनाओं की जिम्मेदारी वरिष्ठ कोषाधिकारी को प्रभारी बनाकर दिया है। भोजन व्यवस्था जिला पूर्ति अधिकारी, मतगणना के बाद ईवीएम की सुरक्षा हेतु वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्ट्रोल रूम व्यवस्था संभालेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रभारी अधिकारी शिकायत एवं 'आदर्श आचार संहिता' अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक), प्रभारी अधिकारी बनकर निभाएंगे। स्वीप प्लान सीडीओ तैयार करेंगे।


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