कानपुर में बिना वर्क आर्डर के ही गांवों में बांटे गए नर्सरी से पौधे, जांच में सामने आया खेल

कानपुर। जेएनएन। ककवन ब्लाक के 25 गावों में फर्रुखाबाद की ग्रीन इंडिया नर्सरी से पौधों की खरीद में किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया है। जांच में यह बता सामने आई है कि पौधों की खरीद बिना टेंडर और कोटेशन के की गई है। गांवों में प्रधानों और पंचायत सचिवों ने वर्क आर्डर भी जारी नहीं किया, लेकिन पौधे भेज दिए गए। सचिवों और प्रधानों ने लिखित बयान में कहा है कि गांव में पौधे आने के बाद उन्हें पता चला जब गांव में पौधे आ गए। इस मामले की जांच पूरी हो गई है। शुक्रवार को इसे जांच कमेटी के अध्यक्ष एवं डीआरडीए के परियोजना निदेशक आरके चौधरी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को दी जाएगी।

गांवों में पौधों की आपूर्ति वन विभाग और उद्यान विभाग को करनी थी। पौधों की दर भी उसकी प्रजाति के अनुसार निर्धारित है, लेकिन ककवन ब्लाक के 25 गांवों में निजी नर्सरी से पौधों की खरीद हुई है। उद्यान विभाग में 20 रुपये में मिलने वाला कलमी नीबू का पौधा 90 रुपये में तो कलमी आम का पौधा जो 35 रुपये में था 95 रुपये में खरीदा गया है। यहां की आठ ग्राम पंचायतों ने भुगतान भी नर्सरी को कर दिया है। डीआरडीए के परियोजना निदेशक आरके चौधरी और उनकी टीम द्वारा की गई जांच में यह बात सामने आई है कि किसी भी ग्राम पंचायत ने पौधों की खरीद के लिए न टेंडर मांगा और न ही कोटेशन। नर्सरी ने पौधों की आपूर्ति की और प्रधानों और सचिवों ने उसे रिसीव कर लिया। ग्राम्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पांडेय कहा है कि खंड विकास अधिकारी की ओर से पौधे भेजे गए थे। सामूहिक रूप से भुगतान के लिए कहा गया है। ऐसे ही अन्य सचिवों और प्रधानों ने कहा है कि उन्होंने पौधे खुद नहीं खरीदे हैं उन्हें नर्सरी से पौधे उपलब्ध कराए गए। परियोजना निदेशक आरके चौधरी ने बताया कि शुक्रवार  को जांच रिपोर्ट सौंपेंगे।