विद्युत शव दह गृह में अंतिम संस्कार के लिए देनें होंगे एक हजार रुपये, पार्किंग भी हुई महंगी
कानपुर नगर निगम की कार्यकारिणी की मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गये और 11.98 अरब रुपए के बजट को मंजूरी दी गई।
कानपुर, जेएनएन। महापौर प्रमिला पांडेय की अध्यक्षता में हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक कई अहम फैसले लिए गये और कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। शहर में पार्किंग अब महंगी हो गई है तो विद्युत शव दह गृह में एक हजार रुपये शुल्क देना पड़ेगा। बैठक में पार्षद और मनोनीत सदस्य मौजूद रहे और उपसभापति अनूप कुमार शुक्ला को बनाया गया।
शुक्रवार को सुबह 11 बजे से सदन की पहली बैठक शुरू हुई। लॉकडाउन के चलते चालू वित्तीय वर्ष का बजट अभी तक नहीं रखा जा सका था। इस बैठक में नगर निगम का 11.98 अरब रुपये और जलकल का 1.85 अरब रुपये का बजट पेश किया गया। महापौर प्रमिला पांडेय ने आय बढ़ाने और विकास कार्यों पर चर्चा की। पार्षदों के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की, इससे पहले पिछले वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का ब्योरा पेश किया गया। इसके बाद नए प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई।
शहर की सभी पार्किंग महंगी हो गई, अब साइकिल का तीन रुपये बढ़ाकर से 5 रुपए, बाइक का दस से बढ़ाकर 15 और कार का 30 रुपए पार्किंग शुल्क तय कर दिया गया। हालांकि इलेक्ट्रिक का बैटरी चलित वाहनों की पार्किंग निःशुल्क रहेगी। वहीं सबसे बड़ा फैसला विद्युत शवदाह गृह का शुल्क तय करने का लिया गया, यहां पर अब अंतिम संस्कार के लिए एक हजार रुपये देने पड़ेंगे, जो अबतक निःशुल्क था। बीपीएल कार्ड धारको को छूट रहेगी।कूड़ा फेकने वाहन न आने व जगह घेरने पर जुर्माना लगेगा।
कोराना संक्रमण काल को देखते हुए हाउस टैक्स में छूट को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया, इसमें 31 अक्टूबर तक इस वित्तीय वर्ष तक का हाउस टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट को मंजूरी दी गई। 1 से 18 सितंबर हाउस टैक्स जमा करने वालों की छूट मिलेगी। इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान करने वालों को 0.5 फीसद की अतिरिक्त छूट होगी। मुंबई की तर्ज पर शहर में बृजेंद्र स्वरूप पार्क में फ्रूट स्ट्रीट कार्नर बनाने को मंजूरी दी गई, यहां पर शाम पांच बजे से आधी रात तीन बजे तक लजीज व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकेगा।
नगर निगम कार्यकारिणी की वर्ष 2020 की पहली बैठक में जलकल का 1.85 अरब व नगर निगम का 11.98 अरब रुपए बजट पास किया गया। जल के नमूने का परीक्षण का शुल्क 35 रुपए से बढ़ाकर सात हजार रुपये कर दिया गया है। अगला सदन 23 सितंबर को होगा।