जागरण संवाददाता, कानपुर: नगर निगम की संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराने और बड़े बकाएदारों पर शिकंजा कसने के लिए महापौर ने जोनल अभियंता और जोनल प्रभारियों को आदेश दिए हैं। महापौर ने सोमवार शाम को अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा कि नगर निगम की संपत्तियों पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। इसके अलावा पूर्व में लोगों को दुकानें आवंटित की गई थीं लेकिन आवंटन पत्र नहीं मिला है। उनको आवंटन करते हुए पुराना बकाया समेत टैक्स लिया जाए। महापौर ने मुख्य अभियन्ता (सिविल) एसके सिंह और जोनल अभियन्ता, जोन-चार यशवीर सिंह को आदेश दिए हैं कि बजरिया थाने के पास और परेड में स्थित बीपी श्रीवास्तव मार्केट का सर्वे करके अवैध कब्जे हटाए जाएं। नगर निगम पहले ही नोटिस दे चुका है। दोनों ही मार्केट का जीर्णोद्धार कराया जाए। बैठक में मौजूद जोनल प्रभारियों को आदेश दिए कि पचास हजार रुपये से ज्यादा के गृहकर बकायेदारों को कुर्की नोटिस दी जाए। तय समय पर न जमा करने पर कार्रवाई की जाए। जोनों के बोर्ड में बकाएदारों की सूची लगाई जाए। सड़क पर मलबा डालने वालों से भी यूजर चार्ज वसूला जाए।

महापौर ने इसके अलावा दीपावली को देखते हुए आदेश दिए कि अफसरों व कर्मचारियों को अक्टूबर माह के अंत में वेतन दे दिया जाए। इस अवसर पर नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन, अपर नगर आयुक्त सूर्यकांत त्रिपाठी व अरविद राय व अरविंद कुमार राय, अपर नगर आयुक्त, जोनल प्रभारी राजेश गुप्ता, नीरज पटेल, राधेश्याम पटेल, पूजा त्रिपाठी व विनय प्रताप सिंह और कर अधीक्षक प्रदीप तिवारी व सभाजीत सिंह मौजूद रहे।

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