मनरेगा के तहत गांवों में विकास कार्य कराने का बजट केंद्र सरकार ने किया दोगुना

कानपुर, जेएनएन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत गांवों में विकास कार्य कराने के लिए अब केंद्र सरकार ने बजट दोगुना कर दिया है। चालू वित्तीय वर्ष में 41 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था, लेकिन आगामी वित्तीय वर्ष में 82 करोड़ रुपये मिलेगा। फिलहाल इसी बजट के हिसाब से ही उपायुक्त मनरेगा की तरफ से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की कार्ययोजना तैयार कराई जा रही है। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में कार्ययोजना को मंजूरी मिलेगी। इसके बाद जिला योजना समिति की बैठक में स्वीकृत कराया जाएगा। 

सरकार की कोशिश है कि हर हाथ को काम का नारा साकार हो सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कार्य मनरेगा के तहत कराने की योजना बनाई जा रही है। जिले में करीब दो लाख 10 हजार लोगों के पास जॉब कार्ड हैैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कार्य चिह्नित किए जा रहे हैं। अधिक से अधिक तालाब और पोखरों की खोदाई, गांवों में संपर्क मार्गों का निर्माण, पौधरोपण, नाले और नहरों की खोदाई का कार्य कराने की तैयारी है। चालू वित्तीय वर्ष में 14 लाख मानव दिवस का सृजन अब तक हुआ है। उम्मीद है कि मार्च तक इसमें और बढ़ोत्तरी हो जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष में 30 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य है। नदियों की सफाई का कार्य भी मनरेगा से ही कराया जा सकता है। उपायुक्त मनरेगा एके सिंह का कहना है कि बजट दो गुना हो गया है। ऐसे में मानव दिवस भी दो गुने से ज्यादा सृजित करेंगे।