केंद्र व राज्य सरकार की 375 करोड़ रुपये की सहभागिता से कानपुर में बनेगा मेगा लेदर क्लस्टर

कानपुर, जेएनएन। रमईपुर में मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना के लिए राज्य और केंद्र सरकार 375 करोड़ रुपये की मदद देंगी। केंद्र सरकार 125 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद मूलभूत सुविधाओं के विकास को मुहैया कराएगी। इसके साथ ही नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) से 20 एमएलडी के कॉमन इंफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 200 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस तरह केंद्र व उससे जुड़ी संस्था से 325 करोड़ रुपये की मदद मिलेगी, जबकि 50 करोड़ राज्य सरकार का हिस्सा रहेगा। इस प्रोजेक्ट के मूर्त रूप लेने से निर्यात बढऩे संग रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

रमईपुर में मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना की प्रक्रिया 2012 में शुरू हुई थी। उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने शहर के उद्यमियों के साथ मिलकर स्पेशल परपज व्हीकल के तहत मेगा लेदर क्लस्टर डेवलपमेंट यूपी लिमिटेड का गठन कराया था। कंपनी ने यहां पर किसानों से 45 एकड़ भूमि ली। बाकी का पुनग्र्रहण व अदला-बदली कराई। स्टेट इंवायरमेंट कमेटी और पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी भी प्रोजेक्ट को मिली, लेकिन यूपीसीडा प्रबंधन से कुछ मुद्दों पर सहमति न बनने से प्रोजेक्ट लटका था। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल की पहल के बाद समस्याएं सुलझीं। अब इस प्रोजेक्ट को केंद्र से हरी झंडी मिल गई है। ऐसे में जल्द ही वहां पर काम शुरू होगा।

225 उद्यमी करेंगे निवेश मेगा लेदर क्लस्टर में करीब 225 उद्यमी निवेश करेंगे। उद्यमियों ने निवेश के लिए पहले ही इच्छा जाहिर कर दी थी। उन्होंने भूमि के पुनग्र्रहण और क्रय के लिए वित्तीय सहभागिता भी की। इस क्लस्टर का लेआउट प्लान प्राधिकरण ने तैयार किया है। इसके बदले में मेगा लेदर क्लस्टर डेवलपमेंट यूपी लिमिटेड ने बकायदा 1.75 करोड़ रुपये शुल्क भी जमा किया है। खास बात ये है कि इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि इसे औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा बहुत पहले ही मिल चुका है। क्लस्टर में बेल्ट, जूता, सेडलरी, जैकेट, फिनिश लेदर, बैग आदि बनेंगे।

कानपुर रीजन से करीब चार हजार करोड़ रुपये का निर्यात चर्म उत्पादों का होता है। क्लस्टर बनने के बाद दोगुना निर्यात होने की उम्मीद है। इसके साथ ही छह हजार करोड़ रुपये का घरेलू कारोबार है। कंपनी के डायरेक्टर आरके जालान का कहना है कि प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही प्रोजेक्ट को गंभीरता से लिया। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल के निर्देशन में अब यह प्रोजेक्ट जल्द ही मूर्त रूप लेगा।

कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनेगा

क्लस्टर में एक जिला-एक उत्पाद योजना के तहत कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना होगी। इसके लिए राज्य सरकार का एमएसएमई विभाग 50 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देगा। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल खुद ही इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर होने के कारण ये राशि आसानी से मंजूर हो जाएगी।

इस तरह ली गई भूमि

-105 एकड़ भूमि ग्राम समाज की ली।

- 45 एकड़ भूमि किसानों से खरीदी।

- 85 एकड़ भूमि सार्वजनिक उपयोग की।

- बदले में कंपनी ने किसानों से भूमि लेकर राजस्व विभाग को दी।

आंकड़ों की नजर में

-10 हजार करोड़ का चर्म उत्पादों का सालाना कारोबार है।

-04 हजार करोड़ रुपये के चर्म उत्पादों का निर्यात हो रहा है।

-800 औद्योगिक इकाइयां हैं लेदर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई।

मुख्यमंत्री रखेंगे आधारशिला

कंपनी के एक डायरेक्टर के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इसके लिए जल्द ही तिथि मुख्यमंत्री कार्यालय से तय होगी। शिलान्यास के साथ ही वहां विकास कार्य शुरू हो जाएगा।

बार-बार बंदी से बर्बाद होता कारोबार

गंगा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए आए दिन टेनरियों को बंद करने से कानपुर के उद्यमी उत्पादों की मांग पूरी नहीं कर पाते हैं। इससे उनके घरेलू और विदेशी कारोबार में गिरावट आई है। क्लस्टर के उद्योग गंगा प्रदूषण के नाम पर बंद नहीं होंगे। माघ मास या कुंभ स्नान पर भी काम होने से उत्पादन बढ़ेगा।

• क्लस्टर बसने से उद्योग को पंख लगेंगे। रोजगार सृजन बडे पैमाने पर होगा। निर्यात को बढ़ावा मिलने संग घरेलू कारोबार भी बढ़ेगा। - मुख्तारुल अमीन, सीएमडी, सुपर हाउस ग्रुप।
• मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना का कार्य जल्द ही शुरू होगा। इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। इससे यहां के उद्योग प्रदूषण का कारण नहीं बनेंगे। - अनवारुल हक, मेगा लेदर क्लस्टर डेवलपमेंट यूपी लिमिटेड
• कानपुर के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, जो मील का पत्थर साबित होगा। प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ बधाई के पात्र हैं। - अशरफ रिजवान, मेगा लेदर क्लस्टर डेवलपमेंट यूपी लिमिटेड।