शहर का विकास कराने के लिए 12.16 अरब रुपये खर्च करेगा केडीए

कानपुर, जेएनएन : शहर का विकास कराने के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण ने अपना खजाना खोल दिया है। मंगलवार को हुई 126 वीं बोर्ड बैठक में कुल 22 प्रस्तावों के साथ 17.20 अरब रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें से तकरीबन 70 फीसद धन 12.16 अरब रुपये विकास कार्यो पर खर्च किए जाएंगे। सबसे ज्यादा धन पीएम आवास योजना पर खर्च होगा।
मंडलायुक्त व केडीए अध्यक्ष सुभाष चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में 22 प्रस्ताव पेश किए गए। मंडलायुक्त ने विकास कार्य तेजी से कराने पर जोर दिया। साथ ही पिछली बोर्ड बैठक के आदेशों का तुरंत अनुपालन करने को कहा। निर्देश दिए कि इसमें लापरवाही न बरती जाए। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे फ्लैटों के लिए 970 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया। इसके अलावा शहर की सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, नाली व नाला निर्माण के लिए 181 करोड़ रुपये और योजनाओं के विद्युतीकरण के लिए 65 करोड़ रुपये रखे गए।
पीएम आवास योजना में यहां बनेंगे फ्लैट  
जवाहरपुरम सेक्टर एक, मछरिया, सनिगवां, कुलगांव, बिनगवां, उचटी, शताब्दी नगर, भागीरथी व जान्हवी, महावरीनगर, राम गंगा एन्क्लेव। इन योजनाओं में होंगे विकास कार्य सिग्नेचर ग्रींस सिटी, मल्टीलेबल पार्किग फूलबाग, दीनदयालपुरम्, दयानंद विहार फेस एक, रतनपुर, रेजीडेंसी फ्लैट किदवईनगर समेत कई जगह सिविल कार्य कराए जाएंगे।
वीआइपी रोड पर मल्टीलेवल पार्किंग
वीआइपी रोड और कचहरी रोड को जाम से निजात दिलाने के लिए केडीए रजिस्ट्री ऑफिस के बगल में स्थित 34 सौ वर्गमीटर जगह पर मल्टीलेवल पार्किंग बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 625 वाहन खड़े करने के लिए दो मंजिला भूमिगत पार्किंग के निर्माण में 22.33 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केडीए सचिव केपी सिंह ने बताया कि बोर्ड ने इसे तीन मंजिला किए जाने को कहा है, ताकि इसका व्यावसायिक प्रयोग किया जा सके। पार्किग के ऊपर टैरेस का प्रयोग किया जाएगा।
पार्किग के लिए लेंगे जमीन
शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए मंडलायुक्त ने कहा कि जहां पर जगह नहीं हैं वहां खाली बंगले खरीदे अथवा अधिग्रहीत किए जाएं। सचिव ने बताया कि बीआइसी व एनटीसी को लीज पर जगह दी गई है जरूरत पड़ी तो उसे वापस लिया जाएगा।
पार्किग के लिए ये स्थान चिह्नित
-रामलीला मैदान में भूमिगत पार्किग -कारगिल पार्क मोतीझील के सामने स्थित पार्क मे भूमिगत पार्किग -दर्शनपुरवा स्थित सेंटर पार्क (प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन) - मेडिकल कालेज परिसर में पार्किग के लिए रिक्त स्थल -काकादेव, बर्रा, किदवईनगर व गोविंदनगर में जगह चिह्नित की जा रही है
फ्लाईओवर निर्माण पर जोर
मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि जाम से निजात दिलाने के लिए शहर में फ्लाईओवर के निर्माण पर जोर दिया जाए। उन्होंने जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, सेतु निगम, नगर निगम व केडीए की संयुक्त टीम बनाकर सर्वे करने का निर्देश दिया।
30 साल के हिसाब से बने योजना
मंडलायुक्त ने केडीए उपाध्यक्ष किंजल सिंह को आदेश दिए कि कोई भी योजना अगले 30 साल को ध्यान में रखकर बनाई जाए। इस दौरान केस्को एमडी सौम्य अग्रवाल, नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा, अपर निदेशक कोषागार एमपी सिंह, संयुक्त आयुक्त निदेशक उद्योग निदेशालय सर्वेश्वर शुक्ल, मुख्य अभियंता केस्को एसके तिवारी आदि उपस्थित रहे।
एक हजार वर्गमीटर जमीन पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य
सरकारी, अ‌र्द्ध सरकारी, शिक्षण संस्थान और व्यावसायिक भवनों में अभी तक पांच हजार वर्गमीटर या अधिक की जमीन पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य था। अब इस आदेश को संशोधित कर उत्तर प्रदेश एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड 2018 के तहत एक हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल और दो हजार से अधिक निर्माण क्षेत्रफल पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह सौ किलोवाट या उससे अधिक का होना चाहिए।
अलोकप्रिय 451 भवनों से होगी पचास करोड़ आय
केडीए अपनी 12 योजनाओं में अलोकप्रिय 451 भवनों को प्रथम आवत, प्रथम पावत योजना के तहत बेचेगा। बोर्ड ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इनकी तीन लाख से 19 लाख रुपये तक लागत है। दाम सर्किल रेट के आधार पर तय किए गए हैं। इससे पचास करोड़ रुपये की आय होगी।
ई नीलामी में पचास हजार रुपये तक एक बार में बोली
ई-नीलामी का प्रोजेक्ट बोर्ड के समक्ष रखा गया। जनवरी 2018 से अब तक ई नीलामी में 194 संपत्तियां बेची गई हैं। इनकी कुल लागत 53.82 करोड़ रुपये थी जबकि ई-नीलामी में 65.61 करोड़ रुपये की बिक्री हुई। तय किया गयाकि ई-नीलामी के तहत एक बार में पचास हजार रुपये से अधिक की बोली नहीं लगेगी।
पीएम आवास पर जोर, छह प्रस्तावों को हरी झंडी  
मैसर्स तिरुपति सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ग्राम सचेंडी चकरपुर में 21 हजार वर्गमीटर जमीन पर 560 पीएम फ्लैट बना रहा है। इसी तरह मैसर्स ईगल व्यापार प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम छतमरा में 5340 वर्गमीटर जगह पर 260 पीएम फ्लैट बनाए जा रहे हैं। बैठक में कृषि की इस जमीन का भू-उपयोग आवासीय करने की स्वीकृति दी गई। शासन को प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए।

• -पीएम आवास योजना में फ्लैट निर्माण के लिए रूमा, चकेरी, मवईया व कुलगांव में 45 हेक्टेयर कृषि जमीन का भू-उपयोग आवासीय करने प्रस्ताव शासन को भेजा गया।
• -पीएम आवास योजना में रूमा चकेरी, मवईया व कुलगांव में 242 करोड़ रुपये से 3840 भवनों के ले आउट को बोर्ड ने स्वीकृति दी।
• -पीएम आवास योजना के तहत उचटी में 142.6 करोड़ से बन रहे 2160 फ्लैट का ले आउट भी स्वीकृत हुआ।
• -सकरापुर में विवादित भूमि पर पार्क बनेगा। दूसरी तरफ फ्लैट बनाने के नक्शे को बोर्ड ने स्वीकृति दे दी। मुआवजा बांटने के लिए केडीए 16 करोड़ रुपये दे चुका है।
• - पीएम आवास योजना के 6547 फ्लैट का आवंटन लॉटरी से होने को बोर्ड ने भी स्वीकृति दे दी।

प्रेक्षागार का किराया तय
केडीए के अटल बिहारी बाजपेयी प्रेक्षागार का किराया बोर्ड ने तय कर दिया है। सरकारी विभागों के लिए एक दिन का किराया दस हजार रुपये और एक हजार रुपये प्रति घंटे मेंटीनेंस चार्ज लिया जाएगा। इसी तरह प्राइवेट संस्था से किराया पचास हजार रुपये और प्रति घंटे मेंटीनेंस चार्ज तीन हजार रुपये लिए जाएंगे।
यह भी प्रस्ताव

• - रजिस्ट्री न होने और पूरा धन न जमा करने पर बोर्ड ने जूही में एक वैकल्पिक भूखंड दिए जाने का प्रस्ताव निरस्त कर दिया। आवंटी का जमा 1.05 लाख रुपये में ब्याज मिलाकर दो लाख रुपये वापस किए जाएंगे।
• - ब्राइट फ्यूचर एजूकेशन सोसाइटी द्वारा उन्नाव की कृषि भूमि पर उच्च माध्यमिक व इंटर कॉलेज बनाने के प्रस्ताव को बोर्ड ने स्वीकृति देकर प्रस्ताव शासन को भेज दिया।
• - मेसर्स कुदरत होटल्स द्वारा फजलगंज औद्योगिक क्षेत्र में होटल बनाए जाने पर प्रस्ताव को निरस्त करके अगली बोर्ड बैठक में रखने के आदेश दिए।
• - मवेशीखाना नवाबगंज की जमीन श्याम शुक्ल ने नगर निगम से नीलामी में खरीदी थी। उस वक्त महायोजना नहीं थी। 24 मीटर रोड थी, अब 45 मीटर है। बोर्ड ने बताया कि 24 मीटर रोड के हिसाब से नक्शा पास कर दिया जाए। मुख्य टाउन प्लानर से भी जानकारी ले ली जाए।
• -सतबरी में केडीए ने अपनी भूमि आराजी संख्या 432 की जगह 433 में आवंटन कर दिया। मामला सामने आने पर तय हुआ कि यह त्रुटिवश हो गया है। दोनों जगह चेंज कर ली जाएगी। दोनों ही पक्ष रजिस्ट्री में अपना-अपना स्टांप लगाएंगे।

52 करोड़ रुपये घाटे का बजट स्वीकृत
केडीए बोर्ड बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 का 17.20 अरब रुपये का बजट पेश किया गया, जबकि आय 16.68 अरब रुपये दिखाई। इसमें नक्शा, शमन, फ्री होल्ड, आवंटन, रजिस्ट्री आदि मद से 154 करोड़ रुपये आय की संभावना है। इसके अलावा बजट में पूंजीगत आय 15.14 अरब रुपये रखी गई है। इसमें पीएम आवास योजना की सब्सिडी शामिल है, जबकि विभागीय खर्च 153 करोड़ और पूंजीगत खर्च 15.67 अरब यानि कुल 16.68 अरब हो रहा है। ऐसे में आय के हिसाब से ये 52 करोड़ रुपये घाटे का बजट है। हालांकि चालू वित्तीय वर्ष राहत भरा रहा है। इसमें 15.12 अरब रुपये का बजट रखा गया था। इसमें अभी तक आय 64 करोड़ रुपये आय हो चुकी है। पूंजीगत आय 592 करोड़ है, जबकि कुल व्यय 565 करोड़ रुपये अब तक हुआ है।
पीएम आवास योजना के बगल में भूखंड
पीएम आवास योजना के बगल में जमीन पर केडीए भूखंड बनाएगा। इसके लिए खाका तैयार हो रहा है। पीएम आवास योजना में दी गई छूट को केडीए भूखंड बेचकर पूरा करेगा। सचिव ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष में इस योजना पर काम होगा।
पावर प्लांट पनकी से शिवली रोड तक फोरलेन मार्ग
केडीए अपनी आधा दर्जन योजनाओं को कालपी और जीटी रोड से जोड़ने के लिए 112.72 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन मार्ग बनाएगा। पावर प्लांट पनकी से शिवली रोड तक पनकी नहर के दोनों तरफ दो-दो लेन बनाई जाएंगी। 4.2 किलोमीटर लंबी इस सड़क के बनने से तकरीबन तीन लाख लोगों को लाभ मिलेगा। केडीए बोर्ड ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया। चूंकि जगह जगह सिंचाई विभाग की है।इसलिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगा गया है। साथ ही प्रस्ताव को स्वीकृत के शासन के पास भेजकर अनुदान की मांग की गई है। इस रोड को विषधन के पास से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस रोड से जोड़ा जाना है।