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कानपुर में वकीलों का प्रदर्शन, न्यायिक कार्य का किया बहिष्कार, रजिस्ट्री दफ्तर भी बंद कराया

Published: Wed, 16 Sep 2026 02:19 PM (IST)

कानपुर में बार और लायर्स एसोसिएशन के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान कचहरी, रजिस्ट्री कार्यालय और तहसील में सन्नाटा पसरा रहा, जिससे कामकाज ठप हो गया।

कचहरी में प्रदर्शन करते वकील। जागरण

कचहरी में प्रदर्शन करते वकील। जागरण

HighLights

  1. अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया

  2. बार और लायर्स एसोसिएशन के आह्वान पर कानपुर में प्रदर्शन हुआ

  3. कचहरी, रजिस्ट्री कार्यालय और तहसील में कामकाज पूरी तरह ठप रहा

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर बार एसोसिएशन और लायर्स एसोसिएशन द्वारा 10 व 11 सितंबर को प्रांतीय सम्मेलन में अधिवक्ताओं की मांगे न माने जाने तक हर बुधवार न्यायिक कार्य बहिष्कार करने की घोषणा की गई थी। इसी घोषणा के तहत बुधवार को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया। पूर्व सूचना न होने के चलते बड़ी संख्या में वादकारियों को वापस लौटना पड़ा।

अधिवक्ता बार एसोसिएशन कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, हमारी मांगें पूरी करो के नारे लगाते हुए अपनी एकजुटता दिखाई। इसके बाद वकीलों का एक एक समूह अदालतों की ओर, एक रजिस्ट्री कार्यालय और एक समूह तहसील की ओर रवाना हो गया। यहां घूम-घूम कर नारेबाजी करते हुए सभी अधिवक्ताओं से न्यायिक कार्य न करने की अपील की।

मंगलवार को ही बार व लायर्स एसोसिएशन ने एक नोटिस जारी करके सभी अधिवक्ताओं को आगाह किया था कि अगर प्रांतीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय के तहत बुधवार को कार्य बहिष्कार के दौरान किसी भी अधिवक्ता ने कोई न्यायिक कार्य किया तो दोनों संस्थाओं से उसकी सदस्यता निलंबित कर दी जाएगी। सख्ती के चलते सभी अधिवक्ता कार्य से विरत रहे।

टाइपिस्ट, स्टांप वेंडर व फोटोकापी की दुकानें भी बंद रहीं। रजिस्ट्री दफ्तर भी वकीलों ने बंद करा दिया। पूरे दिन करीब 150 रजिस्ट्री भी नहीं हो सकीं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र अवस्थी लल्लन और लायर्स के अध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा ने बताया कि पिछले दिनों प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ मांगे पूरी की गई हैं, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं।

दावा अन्य स्थानों पर भी हुआ कार्य बहिष्कार

बार एसोसिएशन के महामंत्री बिनय कुमार मिश्र और लायर्स के महामंत्री राजीव यादव ने दावा किया कि उनके समर्थन में हापुड़, मिर्जापुर, सोनभद्र, कर्वी चित्रकूट, चन्दौसी, लालगंज मिर्जापुर, भदोही, सन्तकबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ गोंडा, गोरखपुर, शाहजहांपुर, खीरी, औरैया आदि के बार संगठनों ने उन्हें समर्थन पत्र भेजा है।

यह हैं बाकी प्रमुख मांगें

  • हड़ताल न करने की अंडरटेकिंग का विरोध
  • एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग
  • नए वकीलों को पांच वर्ष तक आर्थिक सहायता
  • अदालत परिसरों में चैंबर
  • अधिवक्ताओं के मुकदमों को दूसरे जिलों में भेजने के फैसले का विरोध
  • एडवोकेट्स एक्ट, 1961 में संशोधनों पर पुनर्विचार
  • न्यायिक अधिकारियों के आचरण पर न्यायिक आयोग की मांग

 

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