कानपुर में 15.5 किमी लंबे अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड रेल ट्रैक पर ब्रेक, 10 फीसदी जमीन अधिग्रहण न होने से फंसा पेच
कानपुर में 15.5 किमी लंबे अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड रेल ट्रैक का निर्माण 10% जमीन अधिग्रहण न होने के कारण रुका हुआ है। रेलवे का कहना है कि पूरी जमीन मिलने पर ही काम शुरू होगा, जबकि जिला प्रशासन उपलब्ध जमीन पर काम शुरू करने को कह रहा है।

कानपुर अनवरगंज रेलवे स्टेशन।
HighLights
कानपुर अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड रेल ट्रैक निर्माण में देरी
परियोजना 10% जमीन अधिग्रहण लंबित होने से अटकी
रेलवे पूरी जमीन मिलने पर ही काम शुरू करेगा
जागरण संवाददाता, कानपुर। अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड रेल ट्रैक के निर्माण की राह में अवरोधक खुद को समेट कर सामने आ गए हैं। करीब 15.5 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड ट्रैक के लिए तैयारियां कितनी ही हों, लेकिन हकीकत है कि हाल-फिलहाल में इस ट्रैक के निर्माण को अब लंबा इंतजार करना होगा।
इस ट्रैक के लिए लगभग 400 पिलर बनाए जाने हैं। परियोजना के लिए करीब 90 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है, लेकिन मंधना की ओर से अनवरगंज आने वाले मार्ग पर कुछ जमीनों का अधिग्रहण नहीं हो सका है।
जिला प्रशासन का तर्क है कि जितनी जमीनों का अधिग्रहण हो चुका है, उतने पर रेलवे को काम शुरू कर देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर रेलवे का कहना है कि जब तक पूरी जमीनें अधिग्रहित नहीं हो जाती, काम शुरू करना मुश्किल भरा होगा।
अब लग सकता है लंबा समय
जीटी रोड के दोनों ओर बसी आबादी को जाम से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड रेलवे ट्रैक निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बीते 22 वर्षों से जाम की समस्या से राहत दिलाने वाली मंधना–अनवरगंज एलिवेटेड ट्रैक को लेकर जमीनी कार्य शुरू होने में लंबा समय लग सकता है। अभी तक जितनी जमीनें उपलब्ध हो सकी हैं, वहां पर निर्माण के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी गईं। दूसरी ओर रेलवे का यही कहना है कि पूरी जमीन अधिग्रहण के बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी।
कुछ जमीनों का अधिग्रहण अभी नहीं हो सका है। जमीन अधिग्रहण पूरा होते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इसके लिए कानपुर जिला प्रशासन से लगातार जमीन उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। जमीन अधिग्रहित होने के बाद ही काम शुरू किया जा सकेगा। अभी हमारा ट्रैक बंद नहीं हुआ है, संचालित हो रहा है।
- सफदर हुसैन, जनसंपर्क अधिकारी, इज्जतनगर रेल मंडल
एलीवेटेड ट्रैक के लिए 90 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। रेलवे को कार्य प्रारंभ करने के लिए भी कहा गया है, लेकिन एनएच की 10 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण शेष है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से एनओसी के लिए पत्र संबंधित विभाग से पत्राचार किया जा रहा है, प्रशासन की ओर से जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है।
- अनूप कुमार मिश्र, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग
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