सपा सरकार में बने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे में अरबों के घोटाले की आशंका, ईओडब्ल्यू को जांच

कानपुर, [आलोक शर्मा]। आगरा-लखनऊ ग्रीन फील्ड एक्सपे्रस-वे के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण में अरबों रुपये घोटाले की आशंका जताई जा रही है। मामले की तह तक जाने के लिए गृह विभाग ने भूमि अधिग्रहण की जांच ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा) से कराने का निर्णय लिया है। शासन से निर्देश मिलने के बाद ईओडब्ल्यू एसपी बाबूराम ने कानपुर डीएम को पत्र लिखकर बांटा गया मुआवजा, किसानों के नाम, पता, अधिग्रहीत भूमि से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है।

सपा शासनकाल में हुआ था एक्सप्रेस-वे का निर्माण

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का निर्माण सपा शासनकाल में हुआ था। इसमें आरोप लग रहे थे कि एलाइनमेंट बनने के दौरान ही एडीएम भू अध्याप्ति के दफ्तर में तैनात कर्मचारियों, लेखपाल, कानूनगो और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों की जमीन औने-पौने दाम पर खरीदकर अपने रिश्तेदारों के नाम करा दी थी। इनमें से कुछ लोगों ने कृषि योग्य भूमि का भू उपयोग परिवर्तन भी करा लिया था, ताकि ज्यादा मुआवजा मिल सके। अब सरकार ने इस मामले में घोटाले की आशंका जताई है। गृह विभाग के अनु सचिव वीरेंद्र सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं।

अधिग्रहण से जुड़े दस्तावेज तलब

ईओडब्ल्यू ने अधिग्रहण से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल के लिए पांच बिंदुओं पर सूचना मांगी है। इसमें आगरा- लखनऊ एक्सप्रेस की अधिसूचना जारी होने से पहले अधिग्रहीत भूमि, कुल भूमि का विवरण, क्रेता विक्रेता के नाम पते एवं जिन किसानों से भूमि क्रय की गई थी उनको दी गई धनराशि की पूरी जानकारी मांगी है। ईओडब्ल्यू ने पूछा है कि आगरा- लखनऊ एक्सप्रेस वे का ले आउट प्लान कब प्रस्तावित हुआ था। इसमें कितने संशोधन हुए। सभी ले आउट प्लान और संशोधनों की प्रतियां भी मांगी गई हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे से जुड़ी जनपद स्तरीय कोई भी जांच और संबंधित जिलों में एक्सप्रेस वे के लिए अधिकृत भूमि के धारा-4 के नोटिफिकेशन से एक वर्ष पूर्व की पत्रावलियां भी तलब की हैं।

-आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे के भूमि अधिग्रहण में अरबों रुपये के घोटाले की आशंका जतायी गई है। जांच के लिए एक्सप्रेस वे पर अधिग्रहित की गई जमीन, किसानों को दिए गए मुआवजे, किसानों के नाम पते आदि की जानकारी मांगी गई है। -बाबूराम, पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू