सूबे में ईएसआइसी बढ़ाएगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा
जागरण संवाददाता, कानपुर : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) ने उत्तर प्रदेश के लिए नई नीति बन
जागरण संवाददाता, कानपुर : कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) ने उत्तर प्रदेश के लिए नई नीति बनाई है। इसके तहत बीमितों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। सूबे के 19 जिला मुख्यालयों में पहले चरण में डिस्पेंसरी कम ब्रांच ऑफिस (डीसीबीओ) खोले जाएंगे। जहां सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की तैनाती एवं इलाज का बंदोबस्त होगा।
केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अंतर्गत संचालित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) अपनी योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बीमित व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में चिकित्सकीय सुविधाएं राज्य सरकार के कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआइ) के माध्यम से मुहैया करा रहा है। ईएसआइ की पहुंच प्रदेश के 41 जिलों तक है, जबकि 34 जिले अछूते हैं। इन जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम को प्रस्ताव दिया है। हालांकि अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इधर, ईएसआइसी ने यूपी के लिए नई नीति बनाई है। इसके तहत निगम हर जिला मुख्यालय में डीसीबीओ खोले जाएंगे। पहले चरण में 19 डीसीबीओ स्वीकृत हुए हैं।
यह सुविधाएं मिलेंगी
इसके तहत एक कार्यालय होगा। साथ ही डिस्पेंसरी भी होगी, जिसका संचालन ईएसआइसी के माध्यम से होगा। यहां सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (एसएचओ) तैनात किए जाएंगे। डिस्पेंसरी में डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टॉफ होंगे।
इन जिलों में खुलेंगे
कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हरदोई, भदोही (संत रविदास नगर), गाजीपुर, संतकबीर नगर (खलीलाबाद), अमेठी, अमरोहा, बिजनौर, चंदौली, हापुड़, हाथरस, मुजफ्फरनगर, रामपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर।
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''कर्मचारी राज्य बीमा निगम सभी जिला मुख्यालयों में डिस्पेंसरी कम ब्रांच ऑफिस खोलेगा। जहां इलाज के साथ बीमितों के हित लाभ से संबंधित कार्य भी होंगे। इनका संचालन निगम के माध्यम से होगा। प्रथम चरण में 19 डीसीबीओ खोले जा रहे हैं। - एसएमए रिजवी, निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा, श्रम एवं स्वास्थ्य सेवाएं।