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कानपुर में ई-रिक्शा पर लगाया बैन, प्रमुख सड़कों पर दिखाई देते ही तुरंत होगा चालान, सिर्फ लिंक रोड पर अनुमति

जिला प्रशासन ने ई-रिक्शा का कुछ प्रमुख सड़कों पर संचालन के लिए प्रतिबंध लगाया है इसमें वीआइपी रोड जीटी रोड और नौबस्ता हाईवे है। यदि इन सड़कों पर ई-रिक्शा दिखेंगे तो चालान की करने की तैयारी की जा रही है। अब लिंक रोड पर चलाने के लिए अनुमति है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Sun, 22 May 2022 12:59 PM (IST)Updated: Sun, 22 May 2022 12:59 PM (IST)
कानपुर में ई-रिक्शा पर लगाया बैन, प्रमुख सड़कों पर दिखाई देते ही तुरंत होगा चालान, सिर्फ लिंक रोड पर अनुमति
कानपुर में ई-रिक्शा सिर्फ लिंक रोड पर संचालन की अनुमति।

कानपुर, जागरण संवाददाता। अवैध टेंपो टैक्सी स्टैंड हटाने के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब जिला प्रशासन भी इसे लेकर गंभीर हो गया है। शनिवार को एसीएम, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में तय हुआ कि अब वीआइपी रोड, जीटी रोड और नौबस्ता हाईवे पर ई-रिक्शा संचालन प्रतिबंधित रहेगा। लिंक रोड पर ई-रिक्शा चलाने की अनुमति जिला प्रशासन ने दी है। इसके साथ ही सभी अवैध टेंपो टैक्सी स्टैंड खत्म किए जाएंगे। शहर के पांच व्यस्ततम चौराहों झकरकटी बस अड्डा, बड़ा चौराहा, रामादेवी, नौबस्ता और रावतपुर पर नगर निगम टेंपो स्टैंड का संचालन करेगा। यहां यात्रियों के बैठने, पानी, शेड जैसी अन्य सुविधााएं भी होंगी।

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यातायात समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए शनिवार को जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने नर्वल तहसील में एसीएम, पुलिस, एआरटीओ और यातायात पुलिस के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि अवैध रूप से संचालित आटो, टेंपो टैक्सी स्टैंड को अगले तीन दिनों में अभियान चलाकर हटा दिया जाए। स्टैंड संचालन के लिए स्थान चिह्नित करते हुए व्यवस्थित तरीके से संचालन कराया जाए। आम आदमी को सुगम यातायात मिले यह सरकार की प्राथमिकता में है। सभी अधिकारियों को इसे ध्यान में रखते हुए कार्रवाई अमल में लानी होगी। जिलाधिकारी ने सड़क पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ भी सख्ती से अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जों को किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा।

शहर में वेंडिंग जोन विकसित करने की बात उन्होंने कही। फुटपाथ खाली कराने के लिए उन्होंने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को विश्वास में लेने और उनके साथ अभियान चलाने की बात कही। नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नो पार्किंग, नो एंट्री के बोर्ड सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा. महेंद्र कुमार, एडीएम सिटी अतुल कुमार, सभी एसीएम, पुलिस व यातायात विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

सात टीमें संयुक्त रूप से चलाएंगी अभियान : शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी ने सात टीमों का गठन किया गया। जिसमें एआरटीओ, एसीएम, पुलिस व ट्राफिक पुलिस और आरटीओ के अधिकारी होंगे।सभी टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर अभियान चलाएंगी।


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