जानें क्या है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम? ग्राहक की निजी जानकारी अपने पास नहीं रख सकेंगे सीए

अनावश्यक डाटा जमा करना अपराध के दायरे में आएगा। किसी एक काम के लिए ली गई जानकारी का इस्तेमाल दोबारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करना भी पूरी तरह से वर्जित रहेगा। डाटा लीक करने का दोषी मिलने पर 10 हजार रुपये से लेकर 250 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है।

डाटा निजता अनिवार्य कानूनी आवश्यकता बन गई है। नए नियमों के तहत अब किसी भी सीए या पेशेवर द्वारा सेवाओं के लिए केवल उतनी ही जानकारी ली जा सकेगी, जितनी नितांत आवश्यक हो। संस्थान या ग्राहक की जानकारी हमेशा के लिए अपने पास नहीं रखी जा सकती।

सेंट्रल इंडिया रीजनन काउंसिल आफ द इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आईसीएआई) के अध्यक्ष सीए अंकुर गुप्ता ने बताया कि नए नियम के तहत अब 'काम खत्म, डाटा खत्म' का फार्मूला लागू हो गया है। निर्धारित कार्य पूरा होने के बाद या सेवा समाप्त होते ही संबंधित डाटा को सिस्टम से हटाना अनिवार्य हो गया है। डाटा या सूचना का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य, मार्केटिंग या तीसरे पक्ष के साथ साझा करने के लिए नहीं किया जा सकता।