आयुक्त ने कहा-पता तो मुझे सब है, बस सबूत का इंतजार है, किसी को बख्शूंगा नहीं Kanpur News

कानपुर, जेएनएन। स्वरोजगार के लिए उद्योग स्थापना, उद्योगों को पारदर्शी और ईमानदारी से काम करने देना, सहूलियतें मुहैया कराना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही मंशा है, मगर विभागों में रचा-बसा 'भ्रष्टतंत्र' इस राह में रोड़ा है। मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में जब मंडलायुक्त और उद्यमी साथ-साथ बैठे तो अनंत भ्रष्टाचार की ऐसी कई कथाएं सुनाई गई। आयुक्त ने कहा कि उन्हें पता तो सब है, बस सबूत का इंतजार है। इसके बाद किसी को बख्शूंगा नहीं।
साढ़े पांच महीने बाद आयुक्त कैंप कार्यालय में सोमवार को हुई बैठक में उद्यमियों की समस्याएं देख मंडलायुक्त सुभाषचंद्र शर्मा के तेवर बेहद तीखे रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शत-प्रतिशत ईमानदारी और पारदर्शिता के पैरोकार हैं। इसमें वे किसी भी तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं करते। अफसरों पर कोई दबाव नहीं है, ऐसे में भ्रष्टाचार के कारण हो रही समस्याएं बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं।
उन्होंने पुलिस, प्रशासन से लेकर अग्निशमन विभाग तक एक-एक विभाग का जिक्र करते हुए कठोर तंज भी कसे। उनके अल्फाज 'यह सब सुनकर मेरा खून खौल जाता है।' ने बता दिया कि वे अफसरों की कार्यशैली से बेहद क्षुब्ध हैं। आखिर में उन्होंने कह ही दिया कि 'आय एम नाट हैप्पी विद आल ऑफ यू गाइज' (मैं आप सबसे कतई खुश नहीं हूं)। उद्यमियों से कहा कि उद्यमी भ्रष्टाचार का सबूत जुटाएं या जो पैसा मांगे, देने से पहले उन्हें सूचित कर दें। फिर वे सबको ठीक कर देंगे।
बैठक में एडीएम सिटी विवेक श्रीवास्तव, जेडी उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला, आइआइए कानपुर चैप्टर चेयरमैन आलोक अग्रवाल, फीटा महासचिव उमंग अग्रवाल, पीआइए प्रांतीय अध्यक्ष मनोज बंका, बलराम नरूला, संदीप पाटनी, बृजेश अवस्थी, ममता शुक्ला, आसिम हक, भीखाराम, विनोद गुप्ता आदि थे।
फैक्ट्री बंद न कर दें तो कहां जाएं नरूला साहब!
उद्यमी बलराम नरूला ने बताया कि दादानगर में होजरी कपड़ों की धुलाई वाली उनकी इकाई में प्रदूषण की नियमित मॉनिट¨रग के लिए ऑनलाइन सिस्टम है। इसके बावजूद 25 मई 2018 को सीपीसीबी की थर्ड पार्टी ने उनके यहां से सैंपल भरा। नियमानुसार काउंटर सैंपल भी उन्हें नहीं दिया। 31 जुलाई को सैंपल को प्रदूषित बताते हुए नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया फिर समय से पहले ही उन पर 50 हजार जुर्माना ठोक दिया गया। उन्होंने कहा कि इस उत्पीड़न से निराश होकर उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दी है। संयुक्त आयुक्त उद्योग सर्वेश्वर शुक्ला ने भी उद्यमी का पक्ष सही बताया।
एनओसी के लिए छह अंकों का खेल
कानपुर देहात के एक उद्यमी का जिक्र करते हुए फीटा महासचिव उमंग अग्रवाल ने बताया कि उसे फायर की एनओसी नहीं दी गई क्योंकि उसने 'छह अंकों' में आई मांग पूरी नहीं की। 14 आपत्तियां लगाई गई। परीक्षण हुआ तो उसमें से 10 आपत्तियां निराधार निकलीं। संयुक्त आयुक्त उद्योग ने कहा कि शेष चार आपत्तियों का निस्तारण भी करवा दिया गया है। उमंग ने कहा कि पिछली बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था, इसके बाद संबंधित अधिकारी का तबादला तो हो गया, लेकिन अभी भी एनओसी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ऐसे अफसर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जानी चाहिए।
बैठक में यह भी हुए प्रमुख फैसले
-भौती-कला का पुरवा-दमगढ़ा-पतरसा मार्ग तथा भीमसेन रेलवे स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण के लिए अवस्थापना निधि से लोनिवि को मिलेंगे 16.62 करोड़।
- अकबरपुर कानपुर देहात में नवीपुर से गजनेर रोड निर्माण की गुणवत्ता की जांच जेडीसी करेंगे।
- दादानगर पुल पर हुए गड्ढे तत्काल भरे जाएं।
- पनकी औद्योगिक क्षेत्र साइट-2 स्थित पार्क की बाउंड्रीवाल एक माह में बने। पनकी के सभी पार्को में 15 अगस्त को वृहद पौधरोपण।
- पनकी साइट-5 में पार्क की बाउंड्रीवाल, सबमर्सिबल का छह माह से लंबित टेंडर, एक माह में काम कराने का अल्टीमेटम।
जोनल अफसर, थानाध्यक्ष और टीआइ का वेतन रोका
फीटा महासचिव ने कहा कि पिछली बैठक में फजलगंज औद्योगिक क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का आदेश होने के बावजूद अतिक्रमण ज्यों का त्यों है। कब्जे हटाने के नाम पर खानापूरी हुई। दस्ते में शामिल लोग ही अतिक्रमणकारियों को सूचना दे देते हैं। नाराज आयुक्त ने फजलगंज के जोनल अधिकारी, यातायात निरीक्षक और थाना प्रभारी का वेतन अग्रिम आदेश तक रोकने की संस्तुति की। साथ ही योजना बनाकर अतिक्रमण हटाने, दोबारा अतिक्रमण न होने का इंतजाम करने का निर्देश देते हुए कहा कि एक माह में डीएम-एसएसपी इस पर रिपोर्ट दें। साथ ही पनकी औद्योगिक क्षेत्र के साइट-1 से 4 के सभी पार्को को एक माह में अतिक्रमण मुक्त करने के लिए एडीएम सिटी को नामित किया।