1057 करोड़ से होगा औद्योगिक विकास

जागरण संवाददाता, कानपुर : औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर यूपीएसआइडीसी प्रबंधन 1057 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इससे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण व पुनर्ग्रहण, सड़क, नाला, पेयजल और विद्युत सबस्टेशन आदि की स्थापना का कार्य होगा। यह निर्णय उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआइडीसी) बोर्ड की लखनपुर में आयोजित बैठक में लिया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट को मंजूरी दी गई। कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगी।

बैठक में पनकी औद्योगिक क्षेत्र के साइट दो व चार में पार्को की बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए धन देने पर सहमति बनी। तय किया गया कि 1057 करोड़ रुपये में से 250 करोड़ भूमि अधिग्रहण, 450 करोड़ विकास कार्यो पर खर्च होगी। शेष राशि विकास से जुड़े अन्य मदों में खर्च की जाएगी। आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के. रवींद्र नायक, केस्को एमडी सौम्या अग्रवाल, निगम के कंपनी सचिव आरके पुरवार, औद्योगिक क्षेत्र प्रभारी डीके सिंह, वित्त नियंत्रक अजय सिंह उपस्थित रहे।

कंसलटेंट कराएगा भूखंडों की नीलामी

निगम के व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी होती है। प्रबंधन को विज्ञापन निकालने में लाखों रुपये खर्च करने होते हैं। अब प्रबंधन कंसलटेंट के जरिए ई नीलामी की सुविधा उपलब्ध कराएगा। निगम के प्रबंध निदेशक रणवीर प्रसाद के प्रस्ताव को चेयरमैन अनूप चंद्र पांडेय ने मंजूरी दी। एमडी ने उन्हें बताया कि जो कंसलटेंट तैनात होगा वह बड़ी कंपनियों से भी संपर्क करेगा और औद्योगिक क्षेत्रों की खूबी बताकर नीलामी में प्रतिभाग कराएगा।

फूड पार्क के लिए जब चाहें लें भूमि

प्रबंध निदेशक रणवीर प्रसाद ने मेगा फूड पार्क की परियोजनाओं को बढ़ावा देने व भूखंड आवंटन को आवेदन की प्रक्रिया निरंतर जारी रखने का प्रस्ताव दिया। निदेशक मंडल ने कहा कि कोई भी कंपनी कभी आवेदन कर सकती है और उसे उसकी जरूरत के अनुरूप भूमि दी जाए। इससे फूड प्रोसेसिंग से संबंधित इकाइयां स्थापित होंगी तो किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी।

कंसलटेंट करेगा भाऊपुर में सामाजिक अध्ययन

भाऊपुर में इंटीग्रेटेड मैन्यूफैक्च¨रग क्लस्टर की स्थापना होनी है। यहां 20 हजार एकड़ भूमि अधिसूचित है। फिलहाल 2500 एकड़ भूमि अधिग्रहीत व पुनर्ग्रहीत होनी है। अडानी ग्रुप समेत कई बड़े औद्योगिक घरानों ने यहां लॉजिस्टिक हब बनाने को भूमि देखी है। यह प्रोजेक्ट जल्द धरातल पर आए इसलिए सामाजिक अध्ययन कंसलटेंट से कराने पर सहमति बनी। सेनपूरब पारा में लेदर क्लस्टर की स्थापना को लेकर शासन स्तर पर अलग से बैठक का निर्णय लिया गया।

गाजियाबाद मेट्रो के लिए देंगे 30 करोड़

गाजियाबाद में मेट्रो प्रोजेक्ट में निगम को 97 करोड़ रुपये निवेश करना है। निगम पहले 43.30 करोड़ दे चुका है। 30 करोड़ इसी माह देगा।

माइक्रो प्लान बना बेचेंगे भूखंड

च यरमैन ने कहा कि मथुरा के कोसी कोटवन, फर्रुखाबाद के खिनसेपुर समेत ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जहां पर भूखंडों की मांग कम है वहां के लिए माइक्रो प्लान बनाएं। जो भी जरूरतें हैं उन्हें पूरी कर लें और उद्यमियों को वहां निवेश के लिए प्रेरित करें।

निगम को होने वाली आय

-31 मार्च 2018 के लिए अवशेष : 10.86 अरब

-विभिन्न मदों राजस्व प्राप्तियां :

2 अरब 60 लाख

-निगम को होने वाली पूंजीगत आय: 12.52 अरब

-कुल होने वाली आय :

24.92 अरब

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निगम का होने वाला व्यय

-वेतन व अन्य मदों में राजस्व व्यय : 1.66 अरब

-विकास कार्यो से जुड़ा पूंजीगत व्यय : 10.57 अरब