जीटी रोड चौड़ीकरण में सरकारी भूमि के पुन‌र्ग्रहण को जुटे अफसर

संवाद सहयोगी, छिबरामऊ: एनएच-91 फोर/सिक्स लेन चौड़ीकरण परियोजना में प्रभावित हो रही सरकारी भूमि के पुन‌र्ग्रहण को लेकर शासन ने रिपोर्ट मांगी है। इसको लेकर अपर जिलाधिकारी ने तीन दिन में पत्रावली तैयार कर पुन‌र्ग्रहण प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं।

अलीगढ़ कानपुर सेक्शन के बीच वर्तमान समय में चौड़ीकरण परियोजना को लेकर कार्य चल रहा है। इसके लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है। छिबरामऊ तहसील क्षेत्र में कुल 37 गांव प्रभावित हो रहे हैं। इनमें ग्रामसभा, सुरक्षित श्रेणी व धान जेडए की भूमि जा रही है। इसको लेकर शासन से समीक्षा भी की जा रही है। सरकारी भूमि के पुनर्गठन प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। शासन की शीर्ष प्रतियोगिता प्राप्त परियोजना में चौड़ीकरण योजना शामिल है। एसडीएम देवेश कुमार गुप्त ने बताया की तहसीलदार को प्रस्ताव तैयार कराने के लिए निर्देशित किया गया है। निर्धारित समय में रिपोर्ट उच्चाधिकारियों के माध्यम से भेज दी जाएगी।

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यह है स्थिति

नान जेडए भूमि - कुल गांव 10, कुल गाटा संख्या - 27, कुल रकवा 0.07355 हेक्टेयर

आरक्षित भूमि - कुल गांव 31, कुल गाटा संख्या - 296, कुल रकवा 3.7041 हेक्टेयर

सामान्य श्रेणी की भूमि - कुल गांव 18, कुल गाटा संख्या - 39, कुल रकवा 1.016 हेक्टेयर 218 विभागों के कार्मिकों का मिला डेटाबेस

जागरण संवाददाता, कन्नौज : पंचायत चुनाव के लिए विभागों का डेटाबेस मिल गया है। डीएम की फटकार के बाद विभागाध्यक्ष हरकत में आए थे। सभी को आइडी व पासवर्ड दिए गए हैं।

पंचायत चुनाव के लिए विभागों से कर्मियों का डाटाबेस मांगा गया था। इस कार्य के लिए 218 विभाग चयनित किए थे, जो रुचि नहीं दिखा रहे थे। दो दिन पहले डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने बैठक में विभागाध्यक्षों को फटकार लगाई थी। गुरुवार तक का समय दिया था। इससे हरकत में आए सभी विभागध्यक्षों ने समय से डेटा उपलब्ध करा दिया है। गुरुवार को सहायक कार्मिक एनबी सविता ने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कटियार के साथ निर्वाचन कार्यालय में बैठक कर विभागाध्यक्षों को आईडी व पावसर्ड दिए। विनीत ने बताया कि अब सभी का आयोग के पोर्टल पर विभागाध्यक्ष खुद फीडिग करेंगे।