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कन्नौज में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' की धीमी रफ्तार, बढ़ती सर्दी में भी नहीं मिला 3802 पात्र लोगों को छत

Published: Fri, 20 Nov 2026 04:29 PM (IST)Updated: Fri, 20 Nov 2026 04:35 PM (IST)

कन्नौज जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 5736 आवासों के लक्ष्य में से केवल 1934 (33.7%) को ही स्वीकृति मिली है।  

फोटो स्रोत- पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट से फाइल।

फोटो स्रोत- पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट से फाइल।

HighLights

  1. कन्नौज में पीएम आवास योजना की धीमी प्रगति।

  2. कुल लक्ष्य के केवल 33.7% आवास स्वीकृत हुए।

  3. उमर्दा, सौरिख ब्लॉक में सर्वाधिक आवास लंबित।

जागरण संवाददाता, कन्नौज। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले को मिली स्वीकृति का विवरण सामने आया है। 19 नवंबर 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 5736 आवासों का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन अब तक सिर्फ 1934 आवासों का ही रजिस्ट्रेशन, जियो टैग और स्वीकृति हो सकी है। यानी कुल लक्ष्य का महज 33.7 प्रतिशत ही पूरा हुआ है। अभी 3802 आवासों की स्वीकृति शेष है।

ब्लॉकवार विवरण देखें तो सबसे अधिक लक्ष्य उमर्दा विकास खंड को मिला है। उमर्दा में 1482 आवासों का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष 458 का रजिस्ट्रेशन, जियो टैग और स्वीकृति हुई है। 1024 आवास अभी भी स्वीकृति के लिए शेष हैं। यह जिले में सबसे अधिक लंबित संख्या है। दूसरे नंबर पर सौरिख विकास खंड है, जहां 1136 आवासों का लक्ष्य है। यहां 412 आवासों की स्वीकृति हो चुकी है, जबकि 724 आवास शेष हैं। हसेरन में 712 के लक्ष्य के सापेक्ष 175 की स्वीकृति हुई है और 537 शेष हैं।

छिबरामऊ में 691 के लक्ष्य के सापेक्ष 328 की स्वीकृति हुई है और 363 शेष हैं। सदर ब्लॉक में 625 आवासों का लक्ष्य है। यहां अब तक 179 आवासों की स्वीकृति हो सकी है, जबकि 446 आवास शेष हैं। तालग्राम में 515 के लक्ष्य के सापेक्ष 207 की स्वीकृति हुई है और 308 शेष हैं। जलालाबाद में 303 के लक्ष्य के सापेक्ष 101 की स्वीकृति हुई है और 202 शेष हैं। गुगरापुर में सबसे कम 272 का लक्ष्य है, जिसमें 74 की स्वीकृति हुई है और 198 शेष हैं। आंकड़ों से साफ है कि जिन ब्लाकों को अधिक लक्ष्य मिला है, वहीं प्रगति धीमी है। खासकर उमर्दा, सौरिख और हसेरन में बड़ी संख्या में आवास स्वीकृति के लिए लंबित हैं।

अधिकारियों का कहना है कि लाभार्थियों के सत्यापन, दस्तावेजों की कमी और जियो टैग की प्रक्रिया के कारण स्वीकृति में देरी हो रही है। कई जगह पात्रता की जांच भी चल रही है। परियोजना निदेशक डीआरडीए राम औतार सिंह ने बताया कि प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। सभी को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

सर्दी हो गई शुरू, विभाग की रफ्तार सुस्त

ग्रामीणों का कहना है कि सर्दी शुरू हो गई है और जिनके पास कच्चा मकान है, उन्हें जल्द आवास की पहली किश्त मिलनी चाहिए, ताकि वह निर्माण शुरू कर सकें। अब देखना होगा कि विभाग शेष आवासों की स्वीकृति कितनी जल्दी पूरी करता है। जिला प्रशासन ने सभी खंड विकास अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन और स्वीकृति जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

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