सरकारी विभाग करोड़ों के कर्जदार

जागरण संवाददाता, कन्नौज: जिले के सरकारी विभाग कर्जदार हैं। इन पर बिजली विभाग का करोड़ों रुपया बकाया है। इसके बाद भी बिजली विभाग कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। वहीं इन विभागों के सरकारी धन पर कुंडली मार कर बैठने से राजस्व प्रभावित हो रहा है। बड़े बकायेदारों में कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील, बीएसए, रेलवे, पुलिस लाइन, एआरटीओ, पीडब्ल्यूडी समेत कई महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं।

इससे विभागों पर बकायेदारी बढ़ती जा रही है। विभाग अभियान चलता है तो अफसरों की फटकार सुननी पड़ती है। अक्सर पार्ट पेमेंट कर पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन अब पार्ट पेमेंट से काम नहीं चलेगा। कन्नौज विद्युत वितरण खंड का अपनों पर 21 करोड़ रुपये फंसा है। इतना ही छिबरामऊ विद्युत वितरण खंड का विभागों पर बकाया है। अब विभाग ने कार्रवाई का मन बना लिया है। सरकारी विभागों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सौ फीसद वसूली की जाएगी। आनाकानी करने पर सीधे कनेक्शन काटे जाएंगे। कार्रवाई करने पर ठप हो जाती सेवाएं

बिजली विभाग भी अपनों के आगे बेबस है। कार्रवाई के बाद टीम को पीछे हटना पड़ता है। पिछले साल सरकारी विभागों के खिलाफ अभियान चलाया गया था। लाखों रुपये बकाया होने पर रेलवे व बीएसएनएल की बिजली काटी गई थी। इससे रेल व संचार सेवाएं बाधित हो गईं थीं। सेवाएं ठप होने पर लखनऊ व दिल्ली तक हचलच मच गई थी। जिले स्तर से दबाव बनाया गया तो बात नहीं बनी। उच्च अधिकारियों के फोन आने पर कनेक्शन जोड़े गए थे। इन विभागों पर इतना बकाया

विभाग धनराशि

कलेक्ट्रेट 2.10 लाख

जल निगम 7 लाख

बेसिक शिक्षा 5 करोड़

विकास भवन 17 लाख

तहसील आवास 6 लाख

रेलवे 17 लाख

पुलिस लाइन 8 लाख

एआरटीओ 3.25 लाख

पीडब्ल्यूडी 4.50 लाख

जिला पंचायत आवास 7 लाख

(आंकड़े विभाग के मुताबिक) जिम्मेदार बोले

सरकारी विभागों पर भी करोड़ों रुपये बकाया है। इनसे सौ फीसद वसूली नहीं हो पा रही है। पार्ट पेमेंट करने से दिक्कत आ रही है। अब सरकारी विभागों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।

-गौरव कुमार, उप खंड अधिकारी, कन्नौज।